मुंबई : कुवेतच्या राजघराण्याच्या मालकीच्या दक्षिण मुंबईतील इमारतीची जागा रिकामी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार (Kuwait PM son from selling property in Mumbai) दिला. राजघराणे आणि तेथे राहणाऱ्या तीन व्यावसायिकांमधील भाडेकरार बनावट अथवा खोटे होता, असे प्रथमदर्शनी म्हणता येणार नाही असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांनी आदेशात नोंदवले (High Court rejects plea ex Kuwait PM son) आहे.
बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने कब्जा : कुवेतच्या राजघराण्याची दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवर येथे 'अल-सबाह कोर्ट' इमारतीतील तळ मजला, पाचवा आणि सहावा मजला मालकीचा आहे. त्यातील एक सदनिका 7 हजार चौरस फूटाचा आहे. त्या इमारतीत संजय पुनमिया, अमिश शेख आणि महेश सोनी हे तीन व्यावसाय़िक भाडेकरारावर असून त्यांनी इमारतीतील जागेवर बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने कब्जा केल्याचा आरोप आहे. 2014 साली तिघांविरुद्ध शेख फदियाह साद अल-अब्दुल्ला यांनी खटला दाखल केला आहे. फदियाह या कुवेतचे दिवंगत पंतप्रधान शेख साद अल-अब्दुल्ला अल-सालेम अल-सबाह यांच्या कन्या आहेत. तिघाही व्यावसायिकांनी इमारतीत अतिक्रमण केले असून 'अल-सबाह कोर्ट' इमारतील सदनिका ताबडतोब रिकामी करण्याची मागणी त्यातून करण्यात आली होती.
भाडेकरार तयार करण्याचे अधिकार : त्यावर आदेश देताना न्यायालयाने नमूद केले की, कुवेतीचे माजी सल्लागार फैसल एस्सा ज्यांना शाही कुटुंबाने इमारतीची देखभाल करण्यासाठी नियुक्त केले होते. एस्सा आणि तीन प्रतिवादी यांनी केलेले भाडेकरार हे बनावट किंवा खोटे नाहीत. हा भाडेकरार स्वत: फैसल एस्सा यांच्याकडून तयार करण्यात आला असल्याचे तसेच एस्सा यांना वेळोवेळी वेगवेगळ्या लोकांच्या नावे भाडेकरार तयार करण्याचे अधिकार होते. असे प्रथमदर्शनी आढळून येत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले (plea ex Kuwait PM son) आहे.
भाडेकरार खोटे आणि बनावट : अल-सबाह या इमारतीचे मालक कधीही भारतात आले नाहीत. आणि एकट्या फैसल एस्सा यांनीच भाडेकरूंशी व्यवहार केले. त्यामुळे भाडेकरार खोटे आणि बनावट आहेत, हे सिद्ध करण्यास याचिकाकर्ते अयशस्वी ठरले असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय प्रतिवादींना याचिकाकर्त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. परंतु, खटल्यावर अंतिम सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत प्रतिवादींनी कोणताही तृतीय पक्ष करार किंवा शीर्षक निर्माण करू नये, असे आदेश प्रतिवादींना देत पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी निश्चित (High Court rejects plea) केली.
