मुंबई : पती आणि पत्नींमध्ये लग्न झाल्यानंतर वाद सुरू झाला .परंतु त्यांना दरम्यान एक मुलगी देखील झाली. मात्र दोघांमध्ये विविध कारणांवर सातत्याने खटके उडत होते. त्यामुळे पतीचे म्हणणं होतं की मुलगी त्याच्याकडे राहील. तिचा सांभाळ पतीला करता येईल. पतिकडील मंडळी घरी आहेत .तर पत्नीचं म्हणणं होतं की "माझ्याकडे मुलगी राहील आणि ती माझ्याकडेच राहील. कारण मी मुलीची आई आहे.यानंतर हा वाद कौटुंबिक न्यायालयात नंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला.
पती-पत्नी यांच्यामध्ये भांडण : याचिकाकरता मुलीची आई हिचा विवाह आठ जुलै 2010 दिल्ली येथे अनुज शर्मा याच्या सोबत झाला. त्यांना एक मुलगी आहे. मुलीचं नाव (नाव बदलले )जया आहे. तिचा जन्म आठ जुलै 2013 रोजी झाला. मात्र पती आणि पत्नी यांच्यामध्ये भांडण आणि वाद विवाद झाल्यामुळे ते 2015 मध्ये म्हणजे मुलीच्या जन्मानंतर दोन वर्षांनी तर लग्नानंतर पाच वर्षांनी विभक्त झाले. तर पत्नी ही तिच्या आईच्या घरी गेली. पती हा त्याच्या घरी आला. त्यांच्या तीव्र मतभेदांमुळे त्यांनी घटस्फोटासाठी याचीका दाखल केली गेली होती. ही याचिका 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी कुटुंब न्यायालयात दाखल झाली .यामध्ये पत्नीने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात मुलगी आपल्याकडे राहावी अशी मागणी केली होती. याचिककर्ता पत्नीने आपल्या याचिकेत ही देखील बाब नमूद केले, "की मुलगी तिच्याकडे आहे आणि त्यामुळे तिला दक्षिण आफ्रिकेतील काम करण्याची विविध प्रकारे नोकरीची संधी निर्माण झाली होती. परंतु तिचा लाभ तिला घेता आला नाही. अखेर तिला पोलंडमध्ये एक संधी चालून आली होती. त्यामुळे पोलंडला जाण्याचा निर्णय घेतला. पोलंडला येथे जाण्यासंदर्भात न्यायालयामध्ये 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्ज देखील दाखल केला होता. परंतु पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने 13 एप्रिल 2022 रोजी पोलंडला प्रवास करण्याचा अर्ज नाकारला. करण पतीने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयामध्ये याचिककर्ता महिला कडून पोलंडला जाण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. तसेच मुलीला देखील पोलांडला सोबत नेता येईल" असे देखील उच्च न्यायालयाच्या जुलै 2022 च्या निर्णयात म्हटले आहे.
अर्जाला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान : मात्र पतीने मुलीला पत्नी पोलांडला घेऊन प्रवास करते याला आव्हान दिले. 13 जुलै 2022 रोजी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. पतीचे म्हणणे मुलीला सोबत घेऊन जाऊन प्रवास करणे. पेक्षा मुलीला वडिलांकडे राहू द्यावे. मात्र मुलीच्या आईने पतीच्या या अर्जाला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायाने 25 जुलै 2022 रोजी आदेश दिला की," बापाला एक दिवस आणि रात्र मुलीसोबत आणि त्याच्या आई-वडिलांसह राहता येईल. त्याच्यापेक्षा अधिक काळ जास्त नाही. तर आईकडे अधिक काळ मुलगी राहू शकेल . दोघांनी संमती पत्रावर स्वाक्षरी करून मग पत्नीला पोलांडला मुलीला सोबत घेऊन जाता येईल या अटी आणि शर्ती देखील सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जी अट घालून दिली होती ती म्हणजे ठराविक काळ मुलगी बापाकडे राहील. मात्र या ठराविक मुदतीला पत्नीने आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कारण मुलगी बापाकडे राहण्यास तयार नाही. म्हणून बापाकडे राहण्याचा तिचा काळ तो कमी करावा" अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती .मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे मुलीच्या आईला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय नाही.
हेही वाचा - Killers Of Atiq Ashraf Ahmed : अतिक-अशरफच्या मारेकऱ्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
