मुंबई : सोलापूर येथील दाम्पत्यांनी 27 आठवड्याचे गर्भाचे गर्भपात ( Abortion of 27 week fetus by couple ) करण्याकरिता उच्च न्यायालयात धाव (Run to High Court ) घेतली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. महिलेने बाळाला जन्म दिल्यास मार्शल सिंड्रोमसारखा असाध्य आजार होण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने काही अटीवर सशर्त गर्भपात करण्याची परवानगी ( Conditional abortion allowed ) दिली आहे. त्यामुळे या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मार्शल सिंड्रोमसारखा आजार होण्याची शक्यता : सोलापूर येथील महिलेने बाळाला जन्म दिल्यास मार्शल सिंड्रोमसारखा असाध्य आजार होण्याची शक्यता असल्याने या महिलेला 27 आठवड्यांच्या गरोदरपणात गर्भपात करण्यास सशर्त परवानगी दिली. परंतु गर्भपात केल्यानंतर जर गर्भ जिवंत राहण्याची शक्यता असेल तर हा गर्भपात करता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सोलापूर येथील महिला सध्या 27 आठवड्यांची गरोदर आहे. परंतु जोडप्याच्या जनुकीय अहवालानुसार पित्याच्या जनुकात मार्शल सिंड्रोम सारखा दुर्धर आजाराचे बीज असल्याचे स्पष्ट झाले. या जोडप्यामध्ये जनुकीय समस्या असल्याने त्यांचे पहिले अपत्यसुद्धा सध्या या दुर्मीळ व दुर्धर असलेल्या मार्शल सिंड्रोम या आजाराने ग्रस्त आहे. त्यामुळे ही महिला दुसऱ्यांदा गरोदर राहिल्यानंतर डॉक्टरांना सध्याचा गर्भसुद्धा अशा दुर्धर आजाराशी ग्रस्त असू शकतो.
उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल : संशय आला त्यावेळी त्यांनी पालकांची जनुकीय चाचणी केली. या चाचणीत सध्याचा गर्भसुद्धा जन्मास आला तर तोही अशाच मार्शल सिंड्रोम या दुर्धर आजाराने ग्रासू शकतो असे दिसून आले. त्यामुळे डॉक्टरांनी गर्भपात करण्याचा सल्ला दिला. परंतु गर्भ 27 पेक्षा जास्त आठवड्यांचा असल्याने गर्भपातासाठी वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज असल्याने वकील धैर्यशील सुतार यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
तज्ज्ञ पथकाची स्थापना : उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कायद्याप्रमाणे सोलापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यासंबंधी तज्ज्ञ पथकाची स्थापना करून या महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर खंडपीठाने परवानगी दिली आहे.
