मुंबई : आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचा ठपका ठेवल्यामुळे विवादात अडकलेल्या जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडरची विद्यमान मार्गदर्शक तत्वाच्या आधारे नव्याने चाचणी करा, अहवाल प्रतिकूल असल्यास कंपनीविरोधात तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ( re test Johnson and Johnson baby powder) दिले. तसेच बेबी पावडरच्या उत्पादानामुळे जमा झालेला साठा विक्री करण्याची जॉन्सनची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. बेबी पावडरचा औषधोत्पादनाशी संबंध आहे, त्याचे मूल्यांकन करणे अशक्य आहे. आम्ही 2019 साली बेबी पावडरच्या नमुन्यांच्या चाचणीच्या अहवालावर 2022 साली दिलेल्या आदेशावरून निकाल देणार आहोत. आम्हाला गुणवत्तेनुसार वस्तुस्थिती माहिती नाही. उत्पादनांच्या बाबतीत नवीन परिस्थिती काय आहे, हे आम्हाला माहिती नाही, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने मान्य केले. तथापि राज्य सरकारने विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर नमुन्यांची नन्याने चाचणी घ्यावी, तसेच परिणाम प्रतिकूल असल्यास कंपनीवर त्वरित कारवाई करावी, असेही खंडपीठाने अधोरेखित (High Court orders state government) केले.
एका आठवड्यात कारवाई : आम्ही तुम्हाला पावडरचे नमुना घेतल्यानंतर एका आठवड्यात कारवाई करण्यास सांगत नाही. आम्ही तुम्हाला निकाल मिळाल्याच्या एका आठवड्याच्या आत कारवाई करण्यास सांगत आहोत, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितले. आम्ही हे औषध कंपनीच्या दृष्टिकोनातून नाही तर ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून म्हणत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सुनावणी 9 जानेवारी रोजी निश्चित (Johnson and Johnson baby powder) केली.
वितरणावर बंदी : प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील निर्देशापर्यंत जॉन्सनला बेबी पावडरचे उत्पादन सुरू ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र हे उत्पादन करताना एफडीने लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्यावर उत्पादनामुळे जमा झालेला साठा विकण्याची परवानगी देण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला केली. मात्र ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून (Johnson and Johnson baby powder ban case) लावली.
काय आहे प्रकरण : जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर या प्रसिद्ध उत्पादनात निर्माण झालेल्या जीवाणूंच्या प्रचंड वाढीला नियंत्रित करण्यासाठी केलेली प्रक्रिया ही आरोग्यासाठी हानिकारक ठरत असल्याने एफडीएने कंपनीचा परवाना 15 सप्टेंबर 2022 पासून कंपनीचा परवाना रद्द (High Court orders state government to re test) केला. त्या आदेशाला एफडीएच्या मंत्र्यांसमोर दिलेले आव्हान फेटाळण्यामुळे अखेर जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मागील सुनावणीवेळी कंपनीच्या मुलुंड येथील प्रकल्पातून बेबी पावडरचे तीन दिवसांत नमुने घेऊन नव्याने चाचणीसाठी पाठवा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाला दिले होते. त्यावर सरकारने तीन सीलबंद अहवाल सादर करत दोन सरकारी प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार बेबी पावडर प्रथमदर्शनी वापरण्यास सुरक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले (Johnson and Johnson baby powder ban) होते.
