मुंबई: पर्यावरणासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिस च्या मूर्ती तसेच पीओपीच्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याचे सांगत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2010 मध्ये पीओपीचा वापर करू नये याबाबत नियमावलीही जाहीर केली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली. तसेच गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवणे आणि वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच मूर्तीसाठी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याची सूचना केली.
पीओपीच्या बंदीविरोधात मागील वर्षी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (National Green Arbitration) वर्ग केले होते. त्यावर हरित लवादाने मूर्तीकारांची मागणी फेटाळून लावत पिओपीवरील बंदी कायम ठेवली. त्या निर्णायाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून आव्हान देण्यात आले. त्यावर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
शाडू माती पीओपीपेक्षा पर्यावरणासाठी घातक असून कोणताही शास्त्रीय अभ्यास न करता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी वापरावर बंदी घातली आहे. शिवाय बंदी मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय गुंजकरांनी उपस्थित केला. तर हा निर्णय शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती घेण्यात आल्याचे प्रदूषण मंडळाकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. हे प्रकरण गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय हरित लवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही एनजीटीचा निर्णय योग्य ठरवल्याचे निदर्शनास येताच सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिलेला असताना या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी घेता येणार नाही असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
