मुंबई Mumbai High Court : देशातील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालय व्यवस्थापक यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 आणि 2022 या काळात आदेश दिले होते. या आदेशाच्या अनुसार प्रत्येक राज्याच्या उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायालय व्यवस्थापक यांची नियुक्ती करावी, असे आदेशात म्हटले होते. महाराष्ट्र शासनाने न्यायालय व्यवस्थापक नेमले परंतु त्यांना नियमित केलेले नव्हते. त्यामुळेच न्यायालय व्यवस्थापक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात खटला दाखल केलेला होता. त्या खटलावर सुनावणी करीत असताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) यांनी महाराष्ट्र शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागावर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही. याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ताबडतोब अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयातील कामकाज गतिमान : उच्च न्यायालयामध्ये दाखल होणारे हजारो प्रकारचे खटले वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. त्यांची वर्गवारी करण्यापासून त्यांची सुसूत्रता आणणे त्यांना सूचीबद्ध करणे. त्याशिवाय न्यायालयाच्या परिसरातील इतर विविध यंत्रणा त्यामध्ये देखील एकसूत्रता लावणे, सुलभता आणणे यामध्ये न्यायालय व्यवस्थापकांची भूमिका महत्त्वाची राहिलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा रजिस्ट्री विभाग याबाबत चाढकल करीत आहे, असे ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर म्हणाले.
उच्च न्यायालय रजिस्ट्री विभागाची बाजू : उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडली की, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाची नियम तयार करण्याची समिती जी आहे त्यांच्याकडे हा विषय प्रलंबित आहे. त्या संदर्भात अनेकदा बैठका झालेल्या आहेत.
शासनाची सकारात्मक भूमिका : शासनाच्या वतीनं बाजू मांडली की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन शासन करायला तयार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संदर्भातील समितीचा अहवाल आणि त्यांची भूमिका अंतिम झाली, शासन त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करेल.
कोट मॅनेजर्स ना कायम करण्यात अडलं कुठे? : व्यवस्थापकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील तळेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एकदा आदेश दिलेला आहे. याबाबत त्याचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. राज्य शासनाचा नकार नाही, रजिस्ट्री विभागाचा नाकार नाही मग अडलं कुठे? कायम करण्यात दिरंगाई का होत आहे.
काय दिले उच्च न्यायालयाने आदेश : तिन्ही पक्षकारांची भूमिका न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी यांनी ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचे पालन उच्च न्यायालयाचा विभाग करत नाही. आणि शासन देखील करत नाही. म्हणजे हे अतिच झालं आहे. त्यामुळं आता न्यायालय व्यवस्थापक ज्यांना कोर्ट मॅनेजर म्हणतात त्यांना नियमित करा.आदेशाची अंमलबजावणी उच्च न्यायालयाचा रजिस्ट्री विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांनी त्वरित करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
हेही वाचा -
- आता दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकच्या खटल्यांवरच मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी, विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
- एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी शिक्षक म्हणून नोकरी? असं चालणार नाही, शासनाचा आदेश उच्च न्यायालयानं केला रद्द
- अपघातात मृत पावलेल्या ट्रकचालकाच्या विधवा बायकोला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, विमा कंपनीचा दावा फेटाळला
