Encroachment on Gayran land : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणी सरकारने बजावलेल्या नोटिसांना 24 जानेवारीपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती कायम

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांना (Encroachment on Gayran land) राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटिसांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने 24 जानेवारीपर्यंत कायम (stay of notice continued) ठेवली आहे. न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला फैलावर घेत अतिक्रमणे पाडकामाच्या नोटिसांना (encroachment demolition notice) स्थगिती दिली होती. आज सोमवार रोजी हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी न्यायालयाने कारवाईवरील स्थगिती जैसे थे (stay of action continued) ठेवली.

मुंबई : राज्य सरकारला यावर आज तर दाखल करायचे होते. (Latest news from Mumbai) मात्र सध्या सरकारी अधिकारी नागपूर अधिवेशनात व्यस्त असल्याची राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती देत अधिक वेळ मागितल्यानंतर या प्रकरणात पुढील सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली आहे. (encroachment demolition notice) गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांना (Encroachment on Gayran land) राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटिसांना दिलेली स्थगिती (stay of notice continued) उच्च न्यायालयाने 24 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवली आहे. (stay of action continued)

सुमोटो याचिका दाखल : गायरान जमिनीवरील बांधकामांसंबंधी सरकारने नोटिसांचा धडाका लावल्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला पिढ्यानपिढ्याचा संसार वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सरकारच्या नोटिसांना देण्यात आलेली स्थगिती जैसे थे ठेवत पुढील सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला पुढील सुनावणीपर्यंत गायरान जमिनीवरील बांधकामांवर कुठलीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील जवळपास 2 लाख 70 हजारांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

आदेश दिशाभूल करणारा : गायरान जमिनीवरील काही शेतकरी कुटुंबांनी 1967 मध्ये जागा हस्तांतरणासाठी सरकारकडे पैसे जमा केले होते. त्याचा कुठलाही विचार न करता सरकारने गायरान जमिनीवरील सरसकट सर्व बांधकामे बेकायदा ठरवत 15 सप्टेंबरचा आदेश जारी केला. सरकारचा तो आदेश दिशाभूल करणारा आहे असा दावा केसुर्डी गावातील याचिकाकर्त्या धुळेश्वर तरुण मित्र मंडळाने केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला जी बांधकामे कायदेशीर असतील त्यासंदर्भात संबंधित कुटुंबांना कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बांधकामांवर कारवाई कशाप्रकारे करणार याची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे.