ETV Bharat / state

Anil Ambani : 28 एप्रिलपर्यंत अनिल अंबानींवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश - आयकर विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश

उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आता समोर आली आहे. अनिल अंबानी यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोटीसला आव्हान देणाऱ्या अंबानींच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ एप्रिलला निश्चित करताना आयकर विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Anil Ambani
Anil Ambani
author img

By

Published : Apr 5, 2023, 7:03 PM IST

मुंबई : अनिल अंबानी यांनी स्विस बँकेत ठेवलेला पैसा तसेच त्यावर करोडोंचा कर चुकवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी आयकर विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज पुन्हा सुनावणी झाली तेव्हा अनिल अंबानींना २८ एप्रिलपर्यंत दिलासा न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.



काय आहे प्रकरण : दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणी अनिल अंबानीना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास सरकारला मज्जाव केला. त्यामुळे अनिल अंबानीना २८ एप्रिलपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.

सरकाने भूमीका स्पष्ट करावी : प्राप्तिकर विभागाने या प्रकरणी नोटीस देऊनही अनिल अंबानी यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की, या बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.




अनिल अंबानीना दिलासा : या संदर्भात न्यायालयाने देशाच्या अटर्नी जनरल यांनाही नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आयकर विभागाने 8 ऑगस्ट रोजी उद्यागपती अनिल अंबानींना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. या नोटिशीच्या विरोधात अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात ही सुनावणी झाली. न्यायालयानेही आज त्यांना दिलासा दिला.





२८ एप्रिलपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश : आयकर विभागाने नोटीसमध्ये आरोप केला होता की, अंबानी यांनी जाणूनबुजून त्यांच्या विदेशी बँक खात्याचे तपशील, आर्थिक नफा भारतीय आयकर विभागाला दिलेला नाही. त्यांच्यावर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 50, 51 (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) अंतर्गत कारवाई करणे अनिवार्य आहे. या कलमांमध्ये दंडासह कमाल 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला होता. कथित व्यवहार 2006-07, 2010-11 या वर्षांसाठीचे आहेत, असा दावा करत अंबानी यांनी आयकर विभागाच्या नोटिसीला आव्हान दिले आहे. त्यामुळेच यासंदर्भात २८ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा - Gold Prices : सोन्याने गाठला उच्चांक, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 61 हजार 360 वर

मुंबई : अनिल अंबानी यांनी स्विस बँकेत ठेवलेला पैसा तसेच त्यावर करोडोंचा कर चुकवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी आयकर विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज पुन्हा सुनावणी झाली तेव्हा अनिल अंबानींना २८ एप्रिलपर्यंत दिलासा न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.



काय आहे प्रकरण : दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणी अनिल अंबानीना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास सरकारला मज्जाव केला. त्यामुळे अनिल अंबानीना २८ एप्रिलपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.

सरकाने भूमीका स्पष्ट करावी : प्राप्तिकर विभागाने या प्रकरणी नोटीस देऊनही अनिल अंबानी यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की, या बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.




अनिल अंबानीना दिलासा : या संदर्भात न्यायालयाने देशाच्या अटर्नी जनरल यांनाही नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आयकर विभागाने 8 ऑगस्ट रोजी उद्यागपती अनिल अंबानींना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. या नोटिशीच्या विरोधात अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात ही सुनावणी झाली. न्यायालयानेही आज त्यांना दिलासा दिला.





२८ एप्रिलपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश : आयकर विभागाने नोटीसमध्ये आरोप केला होता की, अंबानी यांनी जाणूनबुजून त्यांच्या विदेशी बँक खात्याचे तपशील, आर्थिक नफा भारतीय आयकर विभागाला दिलेला नाही. त्यांच्यावर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 50, 51 (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) अंतर्गत कारवाई करणे अनिवार्य आहे. या कलमांमध्ये दंडासह कमाल 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला होता. कथित व्यवहार 2006-07, 2010-11 या वर्षांसाठीचे आहेत, असा दावा करत अंबानी यांनी आयकर विभागाच्या नोटिसीला आव्हान दिले आहे. त्यामुळेच यासंदर्भात २८ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा - Gold Prices : सोन्याने गाठला उच्चांक, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 61 हजार 360 वर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.