मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या शहर आणि उपनगर मिळून एक लाख गटारांची झाकणे उघडी आहेत. पैकी केवळ 1908 गटारांच्या झाकणांना संरक्षित जाळी बसवली गेली आहे. मात्र बाकीच्या उघड्या गटारींवर संरक्षित जाळी नाही. हे अहवालाच्या आधारे महापालिकेने उच्च न्यायालयात मागील सुनावणीमध्ये सादर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेला ताशेरे ओढत त्याबाबत ठोस उपाययोजना कोणती, हे पुढील सुनावणीमध्ये सादर करा असे निर्देश दिले होते. आजच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने पुन्हा महापालिकेला फटकारले आणि निर्देश दिले की जनतेने मिसिंग मॅनहोलच्या झाकणाबाबत तक्रार कुठे कशी करावी; याची स्थानिक भाषेतून माहिती होण्यासाठी जनजागृती करावी तसेच 24 जुलैपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करावा.
एक लाख गटारांची झाकणं उघडी - मुंबई महानगरपालिकेच्या शहर आणि उपनगर मिळून एक लाख गटारांची झाकणं उघडी आहेत. त्यामुळे तेथे पूर असताना किंवा पाऊस असताना किंवा त्याशिवाय देखील एरवी कुठलाही नागरिकाचा झाकणं उघडी असल्यामुळे जीव जाऊ शकतो. यासंदर्भात मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्या रुजू ठक्कर यांनी महाराष्ट्र शासन मुंबई महानगरपालिका वाहतूक पोलीस, मुंबई पोलीस या सर्वांना प्रतिवादी करत ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात आज महापालिकेने कोणते कोणते कार्य केले याबाबतची माहिती दिली. तसेच महानगरपालिका आयुक्त यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचा अहवाल देखील सादर केला.
कुठे कशी तक्रार करावी - मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील एक लाख उघड्या गटारांच्या झाकणाबाबत संरक्षित जाळी कायमस्वरूपी बसवण्यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेची बैठक झाली. त्यामध्ये महत्त्वाच्या बाबी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर याचिककर्त्या रुजू ठक्कर यांनी सांगितलं की, जर झाकण हरवलेले असतील तर त्याचीही तक्रार करण्यासंदर्भातील ती कुठे कशी तक्रार करावी हे महानगरपालिकेनेसुद्धा पुढाकार घेऊन जनतेला सांगितलं पाहिजे. त्याला महानगरपालिकेने उत्तर देताना म्हटले, की जनतेने तक्रार करायला हवी. आणि ऑनलाइन तक्रार करण्यासाठी देखील उपलब्ध आहे. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ यांनी महापालिकेला निर्देश दिले की, यासंदर्भात आपण तातडीने स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी जनजागृती करावी की लोकांनी नेमकं यासाठी कुठे व कशी तक्रार करावी.
मुंबई पोलीस वाहतूक पोलीस मुंबई महानगरपालिका आणि याचिकाकर्त्या रुजू ठक्कर या सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर आजची सुनावणी तहकूब करत महापालिकेला 24 जुलैपर्यंत काय कार्य केले, याचा प्रगती अहवाल त्यादिवशी सादर करावा तसेच पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी निश्चित केली.
