मुंबई : जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन बेबी पावडर बंदी प्रकरणात ( Johnson and Johnson baby powder ban case) उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) फटकारले आहे. जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीवर बंदी घातल्याप्रकरणी कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेक प्रश्न (High Court asked question to the state government ) केले आहेत.
न्यायालयातील सुनावणी : जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीवर एवढेच नव्हे तर ज्या नियमांच्या आधारे बेबी पावडरच्या नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आणि चाचणी अहवालाच्या आधारे उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्यात आला ते नियम केंद्र सरकारने 2021 मध्ये रद्दबातल केले. ही बाब लक्षात घेता उत्पादनावर केलेली कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही. याच मुद्यावर परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती संतोष दिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 2019 पूर्वी कंपनीवर कारवाई का करण्यात आली नाही. जर बेबी पावडर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक होती तर कारवाई का करण्यात आली नाही. हीच तुमची लहान मुलांच्या आरोग्याप्रतीची तत्परता आहे का ? असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारत फटकारले आहे.
न्यायालयाने सरकारला फटकारले : करोनामुळे कारवाईला विलंब झाल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या उतारावरूनही न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. कंपनीचे बेबी टाल्कम पावडर उत्पादन लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक होते तर उत्पादनावर 48 तासांत कारवाई का केली नाही ? करोनाने जगातील सगळे व्यवहार थांबले होते का ? नोव्हेंबर 2019 ते सप्टेंबरपर्यंत 2022 पर्यंत कार्यरत नव्हते का ? उत्पादन लहान मुलांच्या आरोग्यास हानिकारक असल्याचे मानले तर दोन वर्षे कारवाई न करणे ही सरकारची तत्परता आहे का ? असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. तसेच सरकार नव्या नियमांनुसार पावडरच्या नमुन्यांची नव्याने चाचणी करणार असेल तर त्यांना तशी मुभा आहे. परंतु उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश कायम राहू शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी वकिलांनी त्यानंतर याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला.
कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आला होता : कंपनीचे बेबी टाल्कम पावडर हे उत्पादन आरोग्यास हानीकारक असल्याचा आरोपानंतर आणि त्याच्या नमुन्यांच्या चाचणीनंतर उत्पादनाचा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने रद्द केला होता. तसेच प्रसाधनाचे उत्पादन व विक्री तातडीने थांबवण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते. मात्र परवाना रद्द करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांनी म्हणजेच 15 डिसेंबरनंतर लागू होईल असेही एफडीएने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली होती. त्यातील केवळ उत्पादन निर्मितीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. याशिवाय परवाना 15 डिसेंबर रोजी संपलेला असतानाही या बालप्रसाधनाचे उत्पादन सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊन कंपनीला अंतरिम दिलासा दिला होता.
काय आहे प्रकरण? : जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर या प्रसिद्ध उत्पादनात निर्माण झालेल्या जीवाणूंच्या प्रचंड वाढीला नियंत्रित करण्यासाठी केलेली प्रक्रिया ही आरोग्यासाठी हानिकारक ठरत असल्याने एफडीएने कंपनीचा परवाना 15 सप्टेंबर 2022 पासून कंपनीचा परवाना रद्द केला. त्या आदेशाला एफडीएच्या मंत्र्यांसमोर दिलेले आव्हान फेटाळण्यामुळे अखेर जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मागील सुनावणीवेळी कंपनीच्या मुलुंड येथील प्रकल्पातून बेबी पावडरचे तीन दिवसांत नमुने घेऊन नव्याने चाचणीसाठी पाठवा असे आदेश न्यायालयाने राज्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाला दिले होते. त्यावर सरकारने तीन सीलबंद अहवाल सादर करत दोन सरकारी प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार बेबी पावडर प्रथमदर्शनी वापरण्यास सुरक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
