मुंबई : जीव हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जीवाला धोका असेल तर गर्भपात होऊ शकतो असे, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आईच्या जीवाचा विचार करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी दिली. यासंदर्भात जून महिन्यात सुनावणी होणार होती परंतु ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
गर्भपाताला अनुमती : मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायदा 1991 च्या तरतुदीनुसार गर्भ अत्यंत नाजूक असेल किंवा गर्भधारणेमुळे जीवाला धोका असेल तर गर्भपात करता येऊ शकतो असे निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. याच आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कमल खाता, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आज गर्भपाताला अनुमती दिली आहे. "28 आठवडे जरी उलटून गेले तरी आता महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.
गर्भपाताचा अभ्यास करण्यासाठी समीती : एका महिलेची गर्भधारणा झाल्यानंतर तिच्यामध्ये शारीरिक बदल झाला होता. त्यामुळे गर्भ अत्यंत नाजूक बनला होता. त्यामुळे आईचा जीव वाचवणे महत्वाचे होते. म्हणून चार मे 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे डॉक्टरांची एक समिती गठित करण्यात आली होती. यात सात डॉक्टर एक समाजसेवक, अधीक्षक यांचा समावेश होता. या समितीने याबाबत न्यायालयाला अहवाल द्यावा असे, न्यायालयाने म्हटले होते. या समितीच्या शिफारसीनुसार गरोदर असलेल्या महिलेच्या जीवाला धोका असल्यास गर्भपात करण्याची शिफारस केली होती.
शिफारसीत गर्भपाताला अनुमती : या शिफारसीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दखल घेत महिलेचा जीव वाचवा म्हणून गर्भपाताला अनुमती दिली आहे. गरोदर असलेल्या महिलेला शस्त्रक्रियेची, हस्तक्षेपाची गरज लागली, तर जोखीम अधिक वाढू शकते. त्यामुळे गर्भ फुटणे किंवा जीव जाणे या सारख्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे महिलेच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, असे सात डॉक्टरांच्या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. डॉक्टरांच्या समितीने ही केलेली शिफारसिची माहिती याचिकाकर्ता महिलेच्या वकिलांना दिली आहे. तसेच ज्या गरोदर महिलेने ही याचिका केलेली आहे त्यांना देखील या जोखमीची जाणीव करून दिलेली आहे.
गर्भपातानंतर शासनाची जबाबदारी : सहा मे 2023 रोजीच्या वैद्यकीय तज्ञांनी दिलेल्या समितीच्या शिफारसिनुसार सोलापूर सिव्हिल रुग्णालय या ठिकाणी याचिककर्त्या महिलेच्या गर्भपाताला न्यायालयाने अनुमती दिली होती. तसेच या आदेशात नमूद करण्यात आले होतो की "गर्भपात झाल्यानंतर मूल जिवंत राहिल्यास सोलापूर रुग्णालय यासंदर्भात सर्व ती आवश्यक सुविधा, खबरदारी घेईल. तसेच सोलापूर रुग्णालयासोबत राज्य सरकार, राज्य सरकारच्या संबंधित एजन्सी त्या बाळाची संपूर्ण जगण्याची जबाबदारी स्वीकारतील. या अटींसह याचे पालन तात्काळ प्रभावीपणे करावे" असे उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केले. त्यानंतर या प्रकणाची सुनावणी तहकूब केली होती. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी होणार होती परंतु अद्यापही हा खटला सूचीबद्ध झालेला नाही.
हेही वाचा - World Unborn Child Day 2023 : न जन्मलेल्या चिमुकल्यांची आठवण करुन देतो जागतिक अनबॉर्न चाईल्ड डे
