नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती, त्यावर सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती देण्यात नकार दिला. चिन्ह आणि पक्षाचे नाव एकनाथ शिंदे यांना दिल्याने ही याचिका ठाकरे गटाने सुप्रिम कोर्टात केली होती. त्यावर आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाने शिवसेनेला आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी शिवसेनेने ठाकरे गटाला आम्ही व्हिप बजावणार नाही असे आश्वासन शिवसेनेने कोर्टात दिले आहे.
सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये : निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील याचिकेवर सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. ही याचिकाच चुकिची आहे असा युक्तीवाद शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे तर ठाकरे गटाचे वकिल कपील सिब्बल निवडणुक आयोगाच्या निर्णयाचे न्यायालयासमोर वाचन करत आहेत. यावेळी सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये असा युक्तीवाद शिवसेनेचे वकील निरज कौल यांनी केला आहे. तर सत्तासंघर्ष आणि निवडणूक आयोगाचे प्रकरण सारखे म्हणून इथे आलो असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला आहे.
पक्षप्रमुखाकडे पक्षाचे सर्व अधिकार लोकशाहीविरोधी : शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदाला कौल यांनी आक्षेप घेत यातील पक्षप्रमुख पद हे लोकशाहीला धरून नाही असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाची आकडेवारी लक्षात घेते आणि त्याच आधारावर हा पक्ष विधीमंडळ पक्ष म्हणून वेगळा करण्यात आला असही कौल म्हणाले आहेत. पक्षप्रमुखाकडे पक्षाचे सर्व अधिकार लोकशाहीविरोधी आहेत. असही कौल म्हणाले आहेत.
निवडणूक आयोगाला सुप्रिम कोर्टाने नोटीस : शिवसेनेचे वकील मनिंदर सिंह यांचा युक्तीवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावावी असा युक्तीवाद सिंह यांनी केला आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि निवडणूक आयोगाला सुप्रिम कोर्टाने नोटीस दिली आहे. त्याला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, शिवसेनेच्या आणि ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे. आता पुढील सुनावनी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. त्यावर काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
