मुंबई: धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हासाठी ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण ही निशाणी गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला अंतरिम आदेश बेकायदा असून हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली. त्यावर संबंधित प्रकरणी लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्याबाबत स्पष्ट संकेत उच्च न्यायालयाने दिले. दोन्ही पक्षकारांनी लेखी स्वरूपात ठळक मुद्दे मांडावेत, असं न्यायालयाने सांगितलंय. ठाकरे गटाच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय? अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नावाबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या विनंतीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाकडून कागदपत्रे मागवली होती. या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता.
नाव आणि चिन्ह देण्यात आलं: निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना शिवसेना पक्षाचं नाव निवडणुकीत वापरता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. तसेच धनुष्यबाण चिन्ह देखील गोठवलं होतं. त्यानंतर दोन्ही गटाला वेगळं नाव आणि चिन्ह देण्यात आलं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निकालाविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा गट दिल्ली हायकोर्टात गेला होता. त्यांच्या याचिकेवर आज (14 नोव्हेंबर) कोर्टात सुनावणी झाली.
मोठा धक्का मानला: यावेळी ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. पण या युक्तीवादानंतर कोर्टाने याबाबतच्या निर्णयाचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.
