मुंबई - एक मेपासून देशभरामध्ये लसीकरण मोहीम नव्याने राबवली जाणार आहे. त्यात 18 ते 44 वर्षे वय असलेल्या सर्वांना लस देण्याची घोषणा केंद्राकडून करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यांकडे उपलब्ध नसेल तर लसीकरण मोहीम राबवायची कशी, असा प्रश्न आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या राज्यात लसीकरण मोहीमेंतर्गत दीड कोटी लोकांना लस देण्यात आली असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. तसेच 1 मेपासून सुरू होणाऱ्या लसीकरण मोहीमेसाठी लस उपलब्ध व्हावी यासाठी सिरम आणि भारत बायोटेक या दोन्ही लस उत्पादक संस्थेला पत्र लिहले असल्याचेही राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
बारा कोटी लीसींची राज्याला गरज
1 मेपासून सुरू होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेला जवळपास साडेसात हजार कोटींचा खर्च आहे. त्यामुळे राज्यात मोफत लसीकरण करायचे का, नाही? यासंबंधी राज्य सरकारचा विचार सुरू असून उद्या (दि. 28 एप्रिल) होणारा कॅबिनेटच्या बैठकीत मोफत लस दिली जाणार का यावर निर्णय होणार असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील आर्थिक दुर्लभ घटकांना लस मोफत देण्यासंदर्भात राज्य सरकार आग्रही आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करताना राज्याकडे लस उपलब्ध होणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे राजेश टोपे यांच्याकडून सांगण्यात आले. 18 ते 44 या वयोगटातील 5 कोटी 71 लाख नागरिक राज्यामध्ये असून, या सर्वांना लसीचे दोन डोस याप्रमाणे दिले गेले. तर, एकूण बारा कोटी लसीची राज्याला आवश्यकता लागेल, अशी माहितीही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी दिली.
राज्य सरकार लस आयात करणार
कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. येणाऱ्या काळात हा प्रादुर्भाव संपवायचा असेल तर लसीकरणावर भर देणे जास्त गरजेचे आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्य सरकार लस आयात करेल अशा प्रकारची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. यासाठी केंद्र सरकारने देखील मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. या लाटेचा प्रकोप राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाणवत असताना तज्ञांनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - कोरोना योद्धा : वर्दीतला देव माणूस! पन्नासहून अधिक मृतदेहांवर केले अंत्यसंस्कार
