मुंबई - शहरात रेल्वे रुळालगत हानिकारक पाण्यावर भाजी-पाला पिकवणाऱ्या कंत्राटदाराचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने संबंधीत यंत्रणांना दिले आहेत. यासंदर्भात अॅड. जर्नादन खारगे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
रेल्वे रुळालगत पिकवल्या जाणाऱ्या भाजी-पाल्याच्या लागवडीमध्ये कोणत्या प्रकारचे पाणी वापरले जाते? असा सवाल न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. तसेच याप्रकरणी संबंधीत यंत्रणांनी चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वे मार्गावर रुळालगत असलेल्या जागेमध्ये केंद्र सरकारच्या 'ग्रो मोअर फूड्स'अंतर्गत ही योजना राबवण्यात येते. मात्र, यामध्ये दुषीत पाणी वापरले जात असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. एवढेच नाही, तर यात लोह, झिंक आणि कार्बाईडचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने याबाबत योग्य पावले उचलत कंत्राटदाराला योग्य सूचना केल्याचे रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
