मुंबई : Abdul Sattar : वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित असलेली 37 एकर जमीन नियमित करण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषीमंत्री आणि माजी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस पाठवली आहे. ( High Court Notice Abdul Sattar ) दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अब्दुल सत्तार यांनी निर्णय घेत जमीन नियमित केल्याने नोटीस बजावण्यात आली ( Notice In Gayran Land Dispute Case ) असून, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सत्तार यांनी कायद्याचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. 11 जानेवारीला पुढची सुनावणी होणार ( Gayran Land Dispute Hearing On January 11 ) आहे.
17 जून 2022 रोजी सत्तार यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला आणि पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती राहील, असे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 22 डिसेंबर रोजी नोटीस जारी करताना सांगितले. त्याचा तपशील शनिवारी उपलब्ध झाला. सत्तार यांनी महसूल मंत्री असताना जून 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अन्य एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.
याचिकेनुसार, 37 एकर चराईसाठी असलेली सार्वजनिक उपयोगिता जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावे 'नियमित' करण्यात आली होती. या खासगी व्यक्तीचा दावा दिवाणी अपील न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही हे करण्यात आले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे वकील सुनील मनोहर यांनी मांडले. वाशिम कोर्टाने तर सरकारी जमीन बळकावण्यासाठी खाजगी व्यक्ती नक्कीच होती, असे ठणकावून सांगणारे शेरेही दिले होते,” असेही हायकोर्टाने नमूद केले.
आम्हाला असे आढळून आले आहे की या याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा, ज्याने सार्वजनिक उपयोगितेची जमीन/गैरण जमीन खाजगी व्यक्तींना हडप करण्याची परवानगी दिली आहे त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, या न्यायालयाने विचार करणे आवश्यक आहे. नोटीस जारी करताना, आम्ही याचिकाकर्त्यांना त्यांचा प्रामाणिकपणा दाखवण्यासाठी पन्नास हजार रुपये या न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देऊ, असेही न्यायालयाने नमूद केले. हायकोर्ट 11 जानेवारी 2023 रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.
