मुंबई - आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याबाबतच्या सूचना शाळांना आतापर्यंत मिळालेल्या नाहीत. दरवर्षी २१ जून हा दिवस सर्वत्र आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा केला जातो. मागील वर्षी याबाबत नियोजन करुन ऑनलाइन पद्धतीने योग दिन साजरा करुन त्याचे फोटोसुद्धा शालेय शिक्षण विभागाला अपलोड केलेले होते. यावर्षी भारत सरकारचे अपर सचिव राजेश कुमार मौर्या यांनी ३ जून २०२१ रोजी योग दिन साजरा करण्याबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून योग दिन साजरा करण्याबाबतच्या शाळांना कोणत्याही सूचना आज (रविवारी) उशिरापर्यंत दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन व नियोजनात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शालेय व्यवस्थापन व नियोजनात गोंधळ -
राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेला आलेले ३ जून २०२१ चे पत्र अद्यापही शाळांपर्यंत पोहोचलेले नाही. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाचे सर्वच काम उशिराने व घाईगडबडीचे असून त्यामुळे राज्यातील बहुतांश भागातील शालेय व्यवस्थापन व नियोजनात गोंधळाचे वातावरण आहे. शालेय वर्ष २०२१ - २०२२ मध्ये शाळा सुरु होण्याबाबत व उपस्थिती बाबत १४ जून २०२१ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता शाळा १५ जून २०२१ पासून सुरु होतील, असे परिपत्रक काढले. त्याच पत्रामध्ये दहावीच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचे काम करणारे शिक्षक १०० टक्के उपस्थित राहतील आणि पहिली ते नववी व अकरावीच्या वर्गांना शिकवणार्‍या शिक्षकांना ५० टक्के उपस्थितीचे संदिग्ध पत्र काढले. दहावीच्या निकालासाठी शिक्षकांना रेल्वे प्रवासासाठी परवानगी देण्याच्या विषयाबाबतही खूप उशीर केल्याने शिक्षकांना अद्याप रेल्वेप्रवासासाठी परवानगी मिळाली नाही. येथेही शिक्षण विभागाला लेट मार्क लागला असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदचे मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केला आहे.
'मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावेत' -
१ मे २०२१ पासून शैक्षणिक वर्ष संपत असल्याचा निर्णय ३० एप्रिलला घेतला. येथेही शिक्षण विभागाला लेट मार्क लागला आहे. एकूणच शालेय शिक्षण विभाग नियोजनात कमी पडत आहे, असे अत्यंत खेदाने म्हणावे लागत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ व निजोजनशून्य कारभाराचा फटका विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांना बसत आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने आपले निर्णय अतिशय नियोजनपूर्वक आणि योग्य मुदतीत घ्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे. कोणताही शालेय उपक्रम राबवण्यासाठी किंवा शासनाला आवश्यक असणारी माहिती संकलित करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल याबाबत विचार करुनच कोणतेही परिपत्रक काढले तर त्याची शाळा पातळीवर अंमलबजावणीही योग्य रितीने करता येईल, असे शिवनाथ दराडे यांचे म्हणणे आहेत. तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कार्यपद्धतीबाबत मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांनीही लक्ष घालावेत, अशी मागणी सुद्धा शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा -'शिक्षकांना जुंपले 'बीएलओ'च्या कामाला, दहावीच्या निकालाचं काय?'
