मुंबई Guardian Of 63 Year Old : मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतेच माजी ऍटर्नी जनरलची तीन मुलं आणि एका नातवाची एका ६३ वर्षीय व्यक्तीचे संरक्षक म्हणून नियुक्ती केली. या व्यक्तीचा मायक्रोसेफली विकारामुळे विकास झालेला नाही.
या व्यक्तीला लहानपणापासून मानसिक दिव्यांगत्व आहे : न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी १७ ऑगस्ट रोजी दोन भाऊ, एक बहीण आणि एक पुतण्या यांना पालक आणि प्रभाग कायदा, १८९० च्या कलम ७ अंतर्गत या व्यक्तीच्या जंगम मालमत्तेचे संरक्षण म्हणून नियुक्त केलं. या व्यक्तीचा जन्म सप्टेंबर १९६० मध्ये डोक्याच्या अनैसर्गिक रचना असलेल्या स्थितीत झाला होता. यामुळे त्याला मानसिक दिव्यांगत्व आलं. या व्यक्तीचा स्वभाव हिंसक किंवा अस्थिर नाही, परंतु त्याची मानसिक स्थिती अनाकलनीय आहे.
वडिलांचं २०२१ मध्ये निधन झालं : या संबंधी याचिकाकर्ते, या व्यक्तीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून उपचार करणाऱ्या न्यूरोलॉजिस्टच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून होते. या याचिकेत म्हटलं आहे की, ही व्यक्ती तिच्या आई-वडिलांसोबत राहत होती. त्यांनी त्याची नेहमीच काळजी घेतली. त्याच्या गरजा त्यांच्या क्षमतेनुसार पुरवल्या. मात्र त्यांच्या वडिलांचं ३० एप्रिल २०२१ रोजी वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन झालं. त्यांनी या व्यक्तीसाठी १ कोटी रुपये ठेवले होते. तसंच या व्यक्तीकडे त्याच्या आईनं दिलेली भरीव जंगम मालमत्ता आणि वडिलांकडून वारशाने मिळालेली मालमत्ता आहे. मात्र त्याच्याकडे स्थावर मालमत्ता नाही. या व्यक्तीची आई आता त्याची काळजी घेण्यास असमर्थ आहे. १८ मार्च २०२३ रोजी तिनं तिच्या मुलाचे संरक्षक म्हणून याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्तीसाठी संमती दिली होती.
मोबदला आणि रॉयल्टी न मागता याचिका दाखल केली : विशेष म्हणजे, या याचिकाकर्त्यांनी मोबदला आणि रॉयल्टी न मागता याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते या व्यक्तीचे भावंड आणि पुतणे आहेत. ते पालक आणि प्रभाग कायदा, १८९० च्या कलम ७ च्या तरतुदीनुसार योग्य व्यक्ती आहेत. याचिकाकर्ते या व्यक्तीचे आणि मालमत्तेचे संरक्षक म्हणून काम करण्यास तयार आहेत, असं न्यायमूर्ती छागला यांनी नमूद केलं.
आईनं संमतीचं प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं : याशिवाय या व्यक्तीच्या आईनं एक प्रतिज्ञापत्र देत, ती तिच्या मुलाची काळजी घेण्यास असमर्थ असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे मी या व्यक्तीच्या भाऊ, बहीण आणि पुतण्याला त्याचे संरक्षक म्हणून परवानगी देत असल्याचं तिनं म्हटलं होतं. न्यायमूर्ती छागला यांनी या सर्व बाबींचा विचार करत आईच्या विनंतीला परवानगी दिली आणि तिघांना या व्यक्तीचे आणि त्याच्या जंगम मालमत्तेचे संरक्षक म्हणून नियुक्त केलं.
हेही वाचा :
- SC On NALSA : सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांच्या एकात्मिक मदत प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत NALSA कडून अहवाल मागवला
- Supreme Court NJDG : सर्वोच्च न्यायालयात १९८२ पासून दोन केसेस पेंडिंग; ९५.७ टक्के निकाली दर
- Supreme Court On Identical Evidence : एकाच प्रकारच्या पुराव्यात एकाला शिक्षा तर दुसऱ्याची सुटका करु नका - सुप्रीम कोर्टाची गुजरात कोर्टाला चपराक
