मुंबई Grant Of NOC: संरक्षण विभागांतर्गत मुंबईत वरळी या ठिकाणी जे नौदल तळ आहे तेथे अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत उंच इमारती बांधता येत नाही. (MHADA) परंतु त्याच परिसरामध्ये 2022 पासून शिवाजीनगर येथील लोकांच्या पुनर्वसन वसाहतीच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले. 'मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र पाहिजे, असे संरक्षण विभागाचे म्हणणे होते. (NOC for Building) त्यामुळे सर्व काम थांबले. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात संरक्षण विभागाची भूमिका उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नाकारली. "या इमारतीसाठी आता म्हाडा या प्राधिकरणाने कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र मागू नये. सर्व त्या परवानग्या ताबडतोब द्याव्यात, असा निर्वाळा दिला. 5 जानेवारी 2024 रोजी खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
त्यामुळे न्यायालयाचा संताप: खंडपीठाने सुनावणीच्या दरम्यान संरक्षण विभागाच्या नौदलाला विचारले की, इतर असंख्य इमारतींना बांधकाम करताना 'ना हरकत प्रमाणपत्र आणा' असे सांगितले होते काय? या प्रश्नावर 'संरक्षण विभागाने माहिती नाही' असे उत्तर दिल्यामुळे न्यायालयाचा संताप झाला. त्यामुळे या खटल्यात इमारतीसाठी म्हाडा या प्राधिकरणाचा संबंध आहे. आता म्हाडाकडून सर्व परवानग्या ताबडतोब देण्यात याव्यात, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
संरक्षण विभागाच्या नियमामुळे 'एनओसी'ची केली मागणी: संरक्षण विभागाच्या वकिलांनी बाजू मांडली की, "नौदल विभाग हा संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत येतो. संरक्षण विभागाच्या अत्यंत जोखमीच्या गतीविधी चालत असतात. त्यामुळे नियमानुसार नौदलाचा जो तळ आहे. त्यापासून अर्धा किलोमीटर अंतराच्या आत जर कोणतीही इमारत उभारायची असेल, तर त्यासाठी ना हरकत परवानगी प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे, असे संरक्षण विभागांतर्गत नौदलाचे म्हणणे आहे.
असंख्य इमारती त्या ठिकाणी उंच उंच बांधल्या गेलेल्या आहेत. ही इमारत अत्यंत प्राथमिक स्वरूपात आहे. पण हिलाच फक्त एनओसीची अट लावणे हा भेदभाव आहे. म्हणूनच आमची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयाने उचलून धरलेली आहे. --- संजय कदम, वकील, कदम अँड कदम विधी फर्म
संरक्षण विभागाची एनओसी आणा: याचिकाकर्ता शिवाजीनगर गृहनिर्माण सोसायटीच्या वतीने कदम आणि कदम कंपनीच्या वतीने वकिलांनी बाजू मांडली. शिवाजीनगर पुनर्वसनाची इमारत वरळीच्या खान अब्दुल गफार खान मार्ग, मुंबई येथे होणार होती. ही इमारत महानगरपालिकेच्या जी दक्षिण प्रभाग अंतर्गत येते. तिथे बांधकाम करायला सुरुवात केली होती. परंतु म्हाडा कडून असे सुचवले गेले की, आधी संरक्षण विभागांतर्गत नौदलाचा तळ त्या ठिकाणापासून जवळ आहे. त्या पासून 470 मीटर अंतरावर ही इमारत येते. त्यामुळे त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन या. मगच इमारतीचे बांधकाम पूर्णपणे सुरू होईल.
इमारतीला सर्व परवानग्या ताबडतोब द्या: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर निर्वाळा दिला. "संरक्षण विभाग केवळ एकाच शिवाजीनगर पुनर्वसनाच्या इमारतीला एनओसी मागत आहे हे चालणार नाही. संरक्षण विभागाची भूमिका न्यायालयाने अमान्य केली आणि म्हाडाने या इमारतीला सर्व परवानग्या त्वरित द्याव्यात आणि इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले हे पुढे न्यावे, असा निर्णय दिला.
हेही वाचा:
