मुंबई : गेल्या 18 वर्षापासून रखडलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लाखो कामगारांनी आज काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु व्हावी, याकरिता शासकीय - निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. 2005 पूर्वी जुनी पेन्शन योजना सुरळीत सुरु होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 10 ते 14 टक्के रक्कम भरली जात होती. केंद्र आणि राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा असायचा. केंद्र सरकारनंतर शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढवली. फंड मॅनेजर नेमला. आज शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे परिणाम आपण भोगत आहोत. त्यावरुन आमची पेन्शन ही सुरक्षित नसल्याची उघड झाल्याचा असा टोला सरदेशमुख यांनी लगावला. जुनी पेन्शनच्या योजनेत आणि नवीन पेन्शनच्या योजनेत सात आठ हजार रुपयांचे वेतन मिळणार नाही. तरीही सरकार 2030 ची आकडेवारी आता सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यावरील खर्च हा कर्मचारी खर्च नाही. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर वरील खर्च आहे. सोयी सुविधांचा खर्च आहे. लोककल्याणकारी राज्याचा खर्च आहे. आज अडीच लाख लोकांना काम द्या, अशी सर्वांची मागणी आहे. सरकार या गोष्टीचा विचार करणार नसेल आणि केवळ खासगी कंत्राटदाराला कामे देऊन खात्यांची तिजोरी रिकामी करणार असेल तर आपण कोणत्या लोकशाहीकडे चाललो आहोत, असा प्रश्न सरदेशमुख यांनी उपस्थित केला.
तो खर्च लोककल्याणकारी योजनांवर : गेली 30 ते 35 वर्षे देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलेली पेन्शन योजना काढून घेण्यात आली. कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. उलट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासहित पेन्शन योजनेवर ७० ते ८० टक्के होतो. राज्य शासनाकडून असा विरोधाभास निर्माण करायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च हा त्यांना पोसण्यासाठी नव्हे तर लोककल्याणकारी राज्यासाठी निर्माण केलेल्या खात्यामधील योजनासाठी होतो. राज्यातील विविध खात्यातील 30 ते 40 टक्के पद रिक्त आहेत. चतुर्थ श्रेणी, अत्यावश्यक सेवेतील पदे रिक्त आहेत. महसूल मिळवून देणाऱ्या खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांची कपात केली जात आहे. शासकीय सेवेत कंत्राटी पध्दती राबवली जात आहे. परिणामी, सरकारी नोकरीपासून कर्मचारी वंचित राहत आहेत. बेरोजगारांचा आकडा वाढला आहे. महागाई वाढत असून दुसरीकडे एमपीएससी, यूपीएससी अंतर्गत स्पर्धा परीक्षेद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सरकार मात्र नोकरी देण्याच्या पोकळ घोषणा करत आहे, असे सरदेशमुख यांनी सांगितले.
दुध डेअरी बंद केल्या, पण डेऱ्या कोणाच्या वाढल्या : सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सोयी - सुविधा देऊ, अशा घोषणा सरकार करत आहेत. परंतु, कोणत्या सुविधा दिल्या. आज सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी अनुकंपा तत्वावरील नोकरी गेल्या दहा वर्षांपासून देण्यात आलेली नाही. शेकडो हजारो लोकांना नोकरी मिळालेली नाही. त्यांच्या कुटुंबाला कोणत्या अवस्थेतून जावे लागते, याचा विचार शासन करणार आहे का असा प्रश्न सरदेशमुख यांनी उपस्थित केला. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील रिक्त पदे आहेत. मुंबईतील शासकीय दुध डेऱ्या बंद झाल्या आहेत. कर्मचारी कपातीची टांगती तलवार त्या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. ज्या ठिकाणी डेअरी सुरु आहेत, तेथे उत्पन्न होत नाही. दुग्धजन्य पदार्थ जनतेला मिळत नाहीत. या डेऱ्या कोणी भरल्या आणि कोणाच्या वाढल्या, असे सरदेशमुखांनी सांगितले. एकीकडे खातीच्या खाती निर्माण करायची. त्या खात्याचे महामंडळ करायचे. राज्य कामगार विमा योजना, अत्यावश्य खात्यांची परिस्थिती काय आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सुविधा सरकार देत आहे, असे सरदेशमुखांनी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशाची पायमल्ली : निवृत्तीचे वयाची मर्यादा 60 करा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांची आहे. सरकार त्याबाबत विचार करत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डीए ज्या तारखेला केंद्र सरकार जाहीर करतात, त्या तारखेपासून दिले जात नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांची बोनस मागणी सुद्धा निकालात काढली जात नाही. एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फायदा दिला असे सांगायचे. नक्की कोणत्या पद्धतीचा फायदा दिला. महागाई ज्या पद्धतीने वाढते त्या पद्धतीने महागाई भत्ता मिळत नाही. शिक्षकांचे पगार कमी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कामगारांचे घर सुद्धा भागत नाही, एवढ वेतन मिळते. सोयी सुविधांकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 24 तास ड्युटी केली. कोरोना परतवून लावला, त्या सरकारी रुग्णालयात आज कायमस्वरुपी नोकरी दिली जात नाही. बदली कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश असताना सरकार सामावून घेत नाही, अशी खंत सरदेशमुख यांनी व्यक्त केली.
पेन्शन बंदचे शासनाचे धोरण : राज्य शासनाकडे जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सतत चर्चा केली. उद्या ही चर्चा करायला तयार आहोत. परंतु, ज्या पध्दतीने झारखंड, मध्यप्रदेश आदी छोट्या राज्यांना जुनी पेन्शनचा खर्च परवडतो, तर महाराष्ट्राला का परवडत नाही. शासनाला पाच वर्षांसाठी येणाऱ्या आमदार खासदारांना पेन्शन योजना राबवता येते. मात्र, तीस वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना का लागू केली जात नाही. आमदार, खासदारांसाठी कसा खर्च कसा परवडतो, असा खरमरीत सवाल विचारला आहे. आज गोरगरीब चतुर्थ श्रेणी पदावर काम करणारे कर्मचारी पेन्शनवर डोळा ठेवून आहेत. शासन त्यांची पेन्शन बंद करणार, हे चुकीचे धोरण आहे. आमच्याशी चर्चा केली तर आम्ही उत्तर देऊ. सरकारी काम राज्यात व्यवस्थित चालावे ही जबाबदारी आमची आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलन करून किंवा लोकांना वेठीस धरून हा संप केलेला नाही. लोककल्याणकारी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी संप असल्याचे सरदेशमुख यांनी सांगितले.
भूलथापांना बळी पडणार नाही : सरकारी कर्मचारी न्याय हक्काची मागणी करत आहेत. त्यांना सुविधा देण्याचे शासनाचे कर्तव्य आहे. आज उच्चशिक्षित मुलांना नोकरी नाही. ज्या ठिकाणी काम करतात, तेथे नोकरी हमी नाही. तरुणवर्गाला कोणत्या दिशेकडे नेण्याचा शासनाचा विचार आहे. आंदोलनासाठी आम्ही कोणालाही वेठीस झालेले नाही. सरकारने गैरसमज करून घेतला असेल तर तो दूर करावा आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी सरदेशमुख यांनी केली. इंग्रजी इंग्रजांच्या काळापासून स्वातंत्र्य पूर्वीपासून सुरू झालेली पेन्शन योजना आहे. 2004 पर्यंत ही योजना सरकार देत होते. अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली जात होती. महसुलाच्या दृष्टिकोनातून आखणी होत असे. आता काय झाले, या सरकारला नियोजन करण्यासाठी आम्ही मदत करायला तयार आहोत. सरकारी कर्मचारी आता कोणत्याही भूलथापांना बळी पडणार नाहीत, आकडेवारी घेऊन लोकांसमोर जाऊ, असा इशारा सरदेशमुख यांनी दिला.
आमच्या जीवन मरणाचा प्रश्न : नोकर भरती व्हावी यासाठी तरुण वर्ग आंदोलन करतो आहे. कोणतेही सरकार याबाबत समिती नेमतो आणि हा प्रश्न लांबणीवर टाकतो. समिती नेमायची पद्धत आता रुढ झाली आहे. सरकारमधील लोकप्रतिनिधींना प्रश्न सोडवायचे नाहीत. केवळ समिती नेमायची आणि पळवाट काढयची. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत तत्कालीन सभापती रामराजे नाईक - निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. पुढे काहीच झाले नाही. यात आमच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी फक्त निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. समिती नेमण्याची काय आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्य सर्वसामान्य, कर्मचाऱ्यांचे, जनतेचे असल्याचे सांगत आहेत. आमच्या न्याय हक्काचा निर्णय घेऊन आम्हाला त्याची प्रचिती द्यावी, अशी मागणी सरदेशमुख यांनी केली.
