मुंबई: देशातून पळून जाण्याच्या पूर्वी विजय मल्ल्याकडे त्याच्या डोक्यावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठीचा पैसा होता आणि म्हणूनच परदेशामध्ये विजय मल्ल्याने मालमत्ता खरेदी केल्या. सीबीआयने आपल्या याचिकेतील आरोप पत्रात म्हटले आहे की, विजय मल्ल्या हा फसणूक करणारा व्यक्ती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये किंगफिशर एल लाईनला रोख रक्कमेची गरज असतानाही तिथे पैशाची मदत केली गेली नाही. ही वेळ अशी होती की, विजय मल्ल्याने कर्जाची परतफेड केली नाही. हे बँकांनी म्हटल्याचे देखील सीबीआयने आपल्या आरोप पत्रात नमूद केले आहेत. उक्त आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोप पत्रामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
कर्जफेडीसाठी पुरेसा पैसा होता: किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेडसाठी विजय मल्ल्याने बँकांकडून कर्ज घेतले. त्यावेळेला म्हणजे 2008 ते 2017 या कालावधीमध्ये बँकांची कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा पैसा होता. हे देखील सीबीआयने आरोप पत्रात अधोरेखित केले. हे करत असतानाच विजय मल्ल्याने युरोपमध्ये स्वतःसाठी मालमत्ता देखील विकत घेतली. त्यासोबत स्वित्झर्लंडमध्ये त्याच्या मुलाच्या नावे पैसे हस्तांतरित केले. सीबीआयला ही माहिती विविध देशांना ज्या वेळेला त्याबाबत विनंती पत्र पाठवले आणि विजय मल्ल्याने जो काही बँकेचा आणि पैशाचा व्यवहार केला, त्याचा तपशील मागवल्यानंतर सीबीआयकडे ही ठोस माहिती प्राप्त झाली आहे, असे देखील सीबीआयने नमूद केले.
मालमत्ता खरेदीची सीबीआयला माहिती: विजय मल्ल्या हा 900 कोटीपेक्षा अधिक रुपये आयडीबीआय बँक, किंगफिशर एअरलाइन्स कर्ज फसवणूक प्रकरणातील प्रमुख आरोपी देखील आहे, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. तसेच 2016 मध्ये तो देश सोडून गेला. त्यावेळेला तो इंग्लंडमध्ये राहतो, असे समोर आले होते. त्यावर खटला तर सुरू आहे. एजन्सीला हे माहिती कळाली होती की, मल्ल्याने फ्रान्समध्ये कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली होती आणि गिज्मा होल्डिंग या त्याच्या एका कंपनीच्या खात्यातून आठ दशलक्ष युरो भरण्याची मागणी केली गेली होती. हा देखील तपशील प्राप्त झाला आहे, हे सीबीआयने नमूद केले.
दीडशे कोटींची फसवणूक: माजी जनरल मॅनेजर असलेला बुद्धदेव दास गुप्ता जो की, आयडीबीआयचा प्रमुख व्यवस्थापक होता. त्याच्यासह अकरा आरोपींची नावे सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात नमूद केली. आयडीबीआयच्या मॅनेजरने कथितपणे आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि आयडीबीआय विजय मल्ल्या यांनी कट रचून 2009 मध्ये दीडशे कोटी रुपयांनी फसवणूक केली, असे देखील सीबीआयने आपल्या पुरवणी आरोप पत्रात नमूद केले. विजय मल्ल्याने किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी दीडशे कोटी रुपयांचे जे कर्ज घेतले होते, ते आधीच्या 750 कोटी रुपयांच्या कर्जातून समायोजित केले जाणार. त्यामुळे ही फसवणूक असल्याचे देखील सीबीआयचे म्हणणे आहे. ही बाब क्रेडिट समितीने स्वतंत्र कर्ज म्हणून याची नोंद केली; परंतु ते स्वतंत्र कर्ज नाही, असे दर्शवण्याचा प्रस्तावात बदल झाला. तेव्हा ही माहिती उघड झाली. ही देखील महत्त्वाची बाब सीबीआयने अधोरेखित केली आहे.
750 कोटी रुपये हे मर्यादित ठेवायचे होते; पण...: माजी मुख्य मॅनेजर असलेला दास गुप्ता याच्या आदेशानुसारच आयडीबीआय बँकेचे एक्सपोजर एकूण 750 कोटी रुपये हे मर्यादित ठेवायचे होते; परंतु 2009 मध्ये डिसेंबर या कालावधीत ते 900 कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आले. त्याचे कारण आधीचे विजय मल्ल्याला दीडशे कोटी रुपयांचे जे कर्ज दिले होते ते वेगळे म्हणून ठेवण्यात आले होते. ही बाब देखील सीबीआयने आपल्या आरोप पत्रामध्ये अधोरेखित केली. तसेच सीबीआय न्यायालयाच्या अनुमतीनंतर इंग्लंड, मॉरिशस, अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडला याबाबतची एल.आर. पत्र पाठवण्यात आले होते. विशेष न्यायालयाने विविध देशांना सहकार्य करण्यासाठी पत्र पाठवले होते. त्यामधून ही माहिती गोळा झाल्याचे सीबीआयने नमूद केले.
कर्ज घेऊनही मी नाही त्यातला: किंगफिशर एअर लाईनला रोखीच्या संकटाचा सामना करावा लागला होता आणि त्यावेळी इंग्लंडमध्ये 80 कोटी रुपये आणि फ्रान्समध्ये 250 कोटी रुपये या पद्धतीचे फसवणुकीचे व्यवहार केले गेले. म्हणजे तेव्हा विजय मल्ल्याकडे पैसा होता आणि तरीही 2015-16 मधील थकीत कर्जाची परतफेड करणे बाकी आहे. याचा अर्थ की, विजय मल्ल्याकडे 2008 ते 2017 पर्यंत भांडवली पैसा प्रचंड होता; परंतु काही एक याबाबत हालचाल न करता किंगफिशर एअरलाइन्सला इक्विटी इंफ्युजन म्हणून मदत देण्यासाठी आणि आयडीबीआय किंवा इतरांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी स्वतः जबाबदारीतून मोकळा कसा होईल अशा रीतीने त्याने सर्व व्यवहार केला. याचाच अर्थ 'कर्ज घेऊनही मी नाही त्यातला' अशा म्हणीप्रमाणे हा व्यवहार विजय मल्ल्याने केला. अशा रितीने टिप्पणी पुरवणी आरोप पत्रात सीबीआयने नमूद केली.
एजन्सीला मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार: भारतातील 17 बँकांचे कर्ज बुडवणारा विजय मल्ल्या याला चार वर्षांपूर्वी अर्थात जानेवारी 2019 मध्ये मुंबईतील विशेष न्यायालयाने फरार असे घोषित केले होते. त्याअर्थी आर्थिक गुन्हेगार इतक्या मोठ्या रकमेची फसवणूक करतो, तेव्हा तक्रारदार एजन्सीला याबाबत त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देखील आहे, हे देखील आपल्या पुरवणी आरोप पत्रात सीबीआयने नमूद केले.
