मुंबई - महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये, याबाबतच्या विधेयकांवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी स्वाक्षरी केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी दिली. अर्थसंकल्पावर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली, यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भूजबळ ( Minister Chhagan Bhujbal ), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ ( Minister Hasan Mushrif ) यांनी राज्यपालांची संध्याकाळी उशिरा भेट घेत राज्यपालांचे आभार मानले.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणूका घेऊ नये, याबाबतचे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले होते. त्यानंतर दोन्ही कायदे विभागाचे सचिव आणि आरडीडीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी राजभवनात पाठवले होते. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली होती, हे त्यांच्या लक्षात आणून दिले आहेत. आज चार वाजता अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर राज्यपालांनी ही स्वाक्षरी केल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. याबाबत राज्यपालांना मी धन्यवाद देतो, असेही अजित पवार म्हणाले. सर्व पक्षाच्या आमदारांनी जे विधेयक मंजूर केले, त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करत शिक्कामोर्तब केले. आज (दि. 1 फेब्रुवारी) भुजबळ यांनीही राज्यपालांची वेळ घेतली आहे. राज्यपालांनी त्यांना वेळ दिली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांशी तेदेखील चर्चा करणार असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
राज्याने अध्यादेश काढला होता. त्याची मुदत आज संपली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court On OBC Reservation ) ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती, तसा उल्लेख आपण त्यात केला होता. त्या अध्यादेशात कोही गोष्टीचा उहापोह करण्यात आला. त्या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही होती. मग त्या अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात झाले. विधानसभा आणि विधान परिषदत दोन्ही ठिकाणी कायदा मंजूर केला. भाजपसह सगळ्यांनी त्याला संमती दिली. आम्ही तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयात दाखवत, सहकार्य करण्याची मागणी केली. तसेच निवडणूक पुढे ढकला किंवा ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक होऊ द्या, असे सूचवले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही भाष्य केले नाही. अजून एक डेटा आम्ही त्यांच्यासमोर मांडल्याचे मंत्री छगन भुजबळ ( Minister Chhagan Bhujbal ) यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
हेही वाचा - OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नसल्याने महानगरपालिकांवर प्रशासक नेमण्याची शक्यता?
