मुंबई - महाराष्ट्र शासनाकडून एसटी महामंडळाची विविध मिळून 268.96 कोटी रुपये बाकी आहेत. शासनाने सदर रक्कम तत्काळ देऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने परराज्यातील मजुरांना परराज्याच्या सीमेवर पोहचवण्यासाठी एस.टी. महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवास करण्याची मुभा दिलेली होती. तसेच सदर प्रवासाचा खर्च शासन देणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु, मजुरांच्या मोफत प्रवासाचे पैसे मदत व पुर्नवसन खात्याकडून 94 कोटी 96 लाख इतकी रक्कम एस.टी. महामंडळास येणी आहे. तसेच पोलीस वॉरंट, कारागृह वॉरंट, निवडणूक याकरीता एस.टी. बसच्या खर्चापोटी शासनाकडून 147 कोटी रुपयांची येणी आहे. याशिवाय विविध प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी 27 कोटी रुपये येणे आहे.
कोरोनाच्या या जागतिक महामारीमुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकारने 23 मार्चपासून एस.टी. सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एस.टी. महामंडळाचे दररोज 22 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात महामंडळाचे 2500 कोटीहुन अधिक नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे आज एस.टी. महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी रक्कम उपलब्ध नाही. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 22 मे पासून शासनाच्या निर्देशानुसार 50 टक्के आसन क्षमतेवर वाहतूक सुरू करण्यात आलेली आहे. परंतु सदर परिस्थितीत रा.प.महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करणे, डिझेल खर्च व इतर खर्च भागवणे अत्यंत अवघड झालेले आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात वाहतूक व्यवस्था व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी विविध प्रकारे अर्थसहाय्य करावे. तसेच 1 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन आर्थिकदृष्टया सक्षम करावे अशी मागणी सातत्याने महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याचे जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले.
एस.टी. महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचे 50 टक्के वेतन देऊन 100 टक्के कपाती केल्याने निव्वळ वेतन अत्यंत कमी आलेले आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजा भागविणे शक्य नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच जून महिन्याचे वेतन अद्याप देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याचे मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम 1950 अंतर्गत स्थापन झालेल्या गुजरात, कर्नाटक, आंधप्रदेश तेलंगणा यासह विविध राज्यातील एसटी महामंडळास संबंधित राज्यशासनाने एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अर्थसहाय्य दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वेतनासाठी 500 कोटी रुपये अर्थसहाय्य दयावे. तसेच मजूर प्रवास, पोलीस वॉरंट, कारागृह वॉरंट, निवडणूक, विविध प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपुर्तीपोटी परतावा असे एकूण 268.96 कोटी तत्काळ एस.टी. महामंडळास दयावेत. महाराष्ट्र शासनाकडून एस.टी. महामंडळास 268.96कोटी रुपयांची येणीसह 500 कोटी रुपये अर्थसहाय्य तत्काळ देऊन एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्याचे 50 टक्के व जून महिन्याचे संपूर्ण वेतन देण्यात यावे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन राज्यमंत्री यांच्याकडे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस संघटनेने केली आहे.
