मुंबई CM Eknath Shinde : सरकारचं एक शिष्टमंडळ गुरुवारी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या भेटीसाठी अंतरवली येथे गेलं होतं. यावेळी उपोषण मागं घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सरकारला 2 जानेवारीची डेडलाईन देण्यात आलीये. तर आम्ही कोणाचीही फसवणूक करणार नाही. जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या दोन महिन्याच्या मुदतीत जास्तीत जास्त काम करणार आहोत. इतर समाजावरही अन्याय होणार नाही याची आम्ही काळजी घेणार आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण (Marataha Reservation) देण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नसल्याचे मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde On Marataha Reservation) म्हणाले.
मराठा समाजाचे धन्यवाद : मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
इतिहासातील पहिलीच घटना : कायदेतज्ज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाणे ही इतिहासातील पहिलीच घटना असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊलं टाकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावेत. दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलदगतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील. तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
कोण होते शिष्टमंडळात : आपल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या मारोती गायकवाड, न्या सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय माझे सहकारी संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली.
चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा : मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत, ही मोठी गोष्ट आहे. न्या शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे.. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.
2 जानेवारीपर्यंत वेळ : जालन्यातील अंतरवली सराटी येथे सुरू असलेलं आंदोलन मागं घेण्याचा निर्णय मनोज जरांगे यांनी जाहीर केला. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देतो, असं त्यांनी जाहीर केलं. मराठा आरक्षणासाठी (Marataha Reservation) 2 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देत असल्याचं सांगत ही शेवटची वेळ असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठा आरक्षणाप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर असून त्यासाठी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू, असं आश्वासन राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde Meet Manoj Jarange) यांनी दिलंय.
हेही वाचा -
Maratha Protest : मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण अखेर मागं; 'डेडलाईन' 2 जानेवारी
