मुंबई - बहुचर्चित अश्विनी बिद्रे हत्याकांडामधील आरोपींना अटक केल्यानंतर यासंदर्भात पनवेल सत्र न्यायालयामध्ये आरोपींच्या विरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, हेच ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करताना मोठा युक्तिवाद करणारे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी हा खटला सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून गृह विभागाकडून ठरवून देण्यात आलेले मानधन मिळत नसल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची उंची 100 फुटांनी वाढणार, मंत्रिमंडळाची मान्यता
2016 ला पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्याकांडानंतर एकच खळबळ माजली होती. अश्विनी बिद्रे यांची हत्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याने हत्या घडवून आणली होती. ज्यामध्ये त्याची मदत इतर 4 आरोपींनी केली होती. न्यायालयात या 5 आरोपींच्या विरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले असून लवकरच यात निर्णय येण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुनावणी अंतिम टप्यात आली असताना सरकारी वकिलांनी हा खटला सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने आरोपींना याचा फायदा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नाराज झालेले सरकारी वकील अॅड प्रदीप घरत यांनी खटला सोडण्यासाठी संबंधित गृह विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला असल्याचे सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण
15 एप्रिल 2016 पासून अश्विनी बिद्रे या महिला पोलीस अधिकारी मुंबईतील कळंबोलीतून बेपत्ता झाल्या होत्या. त्या बेपत्ता झाल्या नसून त्यांना वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अभय कुरुंदकर यांनी बेपत्ता केल्याचा आरोप कुटुंबाने केला होता. अश्विनी बिद्रे यांची हत्या करून त्यांच्या शरीराचे तुकडे करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली असल्याचे पोलीस तपासात समोर आले होते. आरोपी अभय कुरुंदकर व अश्विनी बिद्रे यांचे प्रेमप्रकरण सुरू होते. मात्र, या दोघात सतत खटके उडत असल्याने अश्विनी बिद्रे यांना अभय कुरुंदकर याने जीवे मारण्याची धमकी सुद्धा दिली होती.
हेही वाचा - 'रामदास स्वामी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हते'
