मुंबई- सरकारच्या अविचारी धोरणामुळे राज्याच्या विकासाचा बोजवारा उडाला आहे. एका बाजूला जलयुक्त शिवारातून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा डंका वाजवतात. दुसरीकडे राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा खुदद् मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतात. त्यामुळे 'मुख्यमंत्र्यांना कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र, असे विचारण्याची वेळ आल्याची टीका, नियोजन मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि पर्यावरण तज्ञ प्राध्यापक एच एम देसरडा यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी तिवरे धरण फुटी प्रकरणावरूनही सरकारवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे.
देसरडा 'ईटीव्ही भारत' चे प्रतिनिधी विजय गायकवाड यांच्याशी विशेष चर्चा करित होते. त्यादरम्यान त्यांनी ही सरकार विरोधी प्रतिक्रिया दिली. देसरडा म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेतील त्रुटी दाखवणाऱ्या जॉनी जोसेफ समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, जवळपास सगळ्या चुका दुरुस्त केल्याचा खोटा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. जलयुक्त शिवारामध्ये असंख्य तांत्रिक चुका असल्याचे सांगत देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या बाबतीत राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारामध्ये नदीचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करताना अधिक काळजी घेतली जाईल. तसेच वैज्ञानिकांच्या मान्यतेनेच जलसंधारणाची कामे केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, या ठिकाणी अधिक खोलीकरण झाल्याचे समितीला आढळून आले होते. यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून तांत्रिक सहाय्य घेत गाळ काढतानाही भू वैज्ञानिकांची मंजुरी घेतली जाईल, असे निर्देश राज्य सरकारच्या वतीने यंत्रणेला दिले असल्याचे शपथपत्र देखील उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते.
धरण दोन पायाच्या खेकड्याने फोडले की चार पायाच्या खेकड्याने-
राज्यातील जलयुक्त शिवाराचे यश आणि सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी गावांची संख्या पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील जनतेची फसवणूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. नियोजनाच्या पातळीवर राज्य सरकार मध्ये प्रचंड मोठा दुष्काळ असून पिकाचे नियोजन असो किंवा उद्योगाची विभागणी, यामध्ये ताळमेळ नसल्याने भविष्यात महाराष्ट्र अराजकतेच्या दिशेने प्रवास करत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. राज्याचे जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी कोकणातील तिवरे धरण खेकड्याने फोडल्याचा दावा केला होता. हा दावा हास्यास्पद असल्याचे स्पष्टीकरण देसरडा यांनी दिले.
देसरडा म्हणाले, धरण दोन पायाच्या खेकड्याने फोडले की चार पायाच्या खेकड्याने फोडले, हे आधी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मंत्रालय आणि विधिमंडळ हे जनतेच्या आशा आकांक्षांचे केंद्र आहे. याच ठिकाणावरून जबाबदार मंत्री असे बालिश विधान करत असतील तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळलेला असताना उद्योग आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यामध्ये मोठी गल्लत होत आहे. महाराष्ट्राचा समृद्धी महामार्ग समृद्धी महामार्ग नसून महाराष्ट्र दारिद्री होईल, असा देसरडा यांनी इशारा दिला आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण..
तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील जलयुक्त शिवार योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबवल्याचा आक्षेप घेत देसरडा यांनी २२ जिल्ह्यांचा दौरा करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी माथा ते पायथा हे शास्त्रशुद्ध काम नसल्याचे पुरावे सादर केले होते. यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केल्यानंतर अंमलबजावणीचा प्रतीपूर्ती अहवाल देखील राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केला होता. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य सरकारने न्यायालयाची फसवणूक केल्याचा आरोप देसरडा यांनी केला आहे.
