मुंबई : महानगरपालिका ही सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असून या महापालिकेकडे 88 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींच्या माध्यमातून महानगरपालिका आपला कारभार करत असते. मुंबई महानगरपालिकेने यंदा 52 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पातमध्ये तरतूद केलेल्या काही प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या अनामत ठेवी म्हणजेच एफडी मोडून त्यातील पंधरा हजार कोटी रुपये वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
कशासाठी वापरला जाणार निधी? : मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित कामांसाठी कोस्टल रोड 3 हजार 545 कोटी, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता 1हजार 60 कोटी, मलनिसारण प्रकल्प यासाठी 2 हजार 792 कोटी रुपये निधी वापरला जाणार आहे. अशा प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. तर, अन्य विविध प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याची महापालिकेची तयारी असून त्यासाठी सुमारे 6 हजार कोटींचे अंतर्गत कर्ज घेण्याचे महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे.
राज्य सरकारकडून अद्याप परतावा नाही : मुंबई महानगरपालिकेने महसुलाच्या मुख्य मार्ग असलेली जकात कर वसुली 2017 पासून बंद केली आहे. या कर वसुलीच्या बदल्यात राज्य शासनाकडून दरमहा 880 कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही भरपाई आणखी किती काळ राज्य शासनाकडून मिळेल याची शाश्वती नाही. अशा स्थितीत महानगरपालिका स्वतःच्या बळावर सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यातच महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर सहाय्यक अनुदान अशा अन्य बाबतीतील सुमारे सव्वा सात हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम ही महापालिकेच्या खात्यात जमा होत नसल्याने महापालिकेचा आर्थिक ताण सहन करावा लागतो आहे.
कशा निर्माण होतात महापालिकेच्या ठेवी? : मुंबई महानगरपालिकेने आतापर्यंत 88 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या आहेत. या ठेवींच्या माध्यमातून नियोजनबद्धरीत्या काम केले जात असल्याने ही रक्कम वाढत जाते आहे. या रकमेतून आतापर्यंत 75 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर, विकास कामांवर 25 टक्के खर्च केला जातो. मात्र, गेल्या वर्षात योग्य नियोजन झाल्याने भांडवली खर्चात वाढ होऊन 52% पर्यंत करण्यात आली आहे. तर, महसुली खर्च 48 टक्क्यांपर्यंत करण्यात आला आहे. विविध विभागांच्या माध्यमातून महानगरपालिका कर आकारात असते. परवाना विभाग तसेच मालमत्ता कर, घर भाडे, पाणीपट्टी, रोड टॅक्स या माध्यमातून जमा होणारा निधी संबंधित खात्याचा खर्च भागवून शिल्लक राहणारी रक्कम ही या ठेवींमध्ये वर्ग केली जाते. या ठेवी परिपक्व झाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्या नव्याने गुंतवल्या जातात. या ठेवींच्या व्याजावर महापालिकेच्या खात्यांचा खर्च काही प्रमाणात केला जातो.
लोकप्रतिनिधी नसताना पैशावर डल्ला मारणे अयोग्य : मुंबईकरांकडून विविध मार्गांनी जमलेल्या या ठेवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची संपत्ती आहे. या संपत्तीचा योग्यच वापर व्हायला हवा. कोरोना कालावधीत मुंबई महानगरपालिकेने या ठेवींच्या आधारावरच अतिशय चांगली कामगिरी मुंबईत पार पाडली. मात्र, आता महापालिकेवर प्रशासक नेमला असताना, जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नसताना अशा पद्धतीने पैशाचा वापर करणे हे अयोग्य आहे. महानगरपालिकेच्या प्रस्तावांसाठी अनामत ठेवी मोडणे ही जनतेच्या पैशाची लूट आहे. महानगरपालिकेच्या कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ही रक्कम वापरली जाते. भविष्यात कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी असलेली ही रक्कम अशा पद्धतीने वापरणे योग्य असल्याचा आरोप म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे चिटणीस अरुण नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
भाजपाचा महापालिकेच्या पैशावर डोळा : मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवस्थित सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी शिलकीचा अर्थसंकल्प असतो. मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारांसाठी कर रूपातून आलेल्या पैशासोबतच मुंबई महानगरपालिकेने इतक्या वर्षांमध्ये अनामत ठेवीच्या रूपाने निर्माण केलेल्या संचिताचा वापर केला जातो. मुंबई महानगरपालिकेवर लोकनियुक्त प्रतिनिधी असताना अशा पद्धतीने परस्पर निर्णय घेऊन जनतेचा पैसा उधळणे हा भाजपचा जनतेच्या पैशावर असलेला डोळा आहे. या विरोधात आम्ही नक्कीच रस्त्यावर उतरून असा इशारा आपचे सचिव धनंजय शिंदे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - MP Rajani Patil Political History : कोण आहेत रजनी पाटील? जाणून घ्या सविस्तर...
