मुंबई- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शासनाकडून त्यांना शाश्वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार योजना
आजच्या निर्णयानुसार अवर्षण प्रवण १४९ तालुक्यांसह अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा असे १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुके, अशा एकूण २५१ तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी २०१९-२० या वर्षापासून करण्यात येणार असून यावर्षी योजनेसाठी ४५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. एकूण पिकाखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमित्तेमुळे या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकत्तेत सातत्याने चढउतार होत असतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते.
कोरडवाहू शेती अभियानाच्या बहुतांश बाबींचा केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये समावेश असल्याने, ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरडवाहू शेती अभियानाची पुनर्रचना करून अधिक लाभ देणारी आणि केंद्र शासनाच्या योजनांशी सुसंगत असणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेस आज मान्यता देण्यात आली आहे.
अशी मिळणार आर्थिक मदत
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लॅस्टिक अस्तरिकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास राज्यामार्फत पूरक अनुदान दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी (१००० चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेत) प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना याअंतर्गत असणाऱ्या सर्व घटकांचा किंवा त्यास आवश्यक असेल तेवढ्या घटकांचा लाभ घेता येणार आहे. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्त्या शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहणार आहे.
