मुंबई - शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटीसंदर्भात स्थापन केलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल मंत्रीमंडळाने ( Government Accepted KP Bakshi Report ) आज स्वीकारला. अहवालानुसार 5400 पेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे ( Cabinet Meeting ) तीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना हा मोठा दिलासा असला, तरी समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही केल्यास शासनाच्या तिजोरीवर वार्षिक 240 कोटी ( 240 crore burden Will Increase On Government ) रुपयांचा भार पडणार आहे.
के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींवर विविध कर्मचारी संघटनाकडून सुधारणा करण्याची मागणी वारंवार सुरु होती. अनेक कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनाचा लाभ मिळत नव्हता. कर्मचाऱ्यांना यासाठी विधीत कालावधीत योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी ( KP Bakshi Committee ) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 मध्ये विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
सुधारित वेतनस्तर मंजूर आता बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर केला होता. राज्य शासनाने हा अहवाल 2023 मध्ये स्वीकारला आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केला आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल, त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून दिला जाणार आहे.
गुरांढोरांसाठी नवा कायदा राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुरे-ढोरे रस्त्यावर आणली जातात. अनेकदा अशा प्रकरणात कैद करण्याची शिक्षा होते. राज्य शासनाने यात शिथिलता आणली असून कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीला मान्यता मुंबई उपनगरातील अंधेरी आणि बोरीवलीत मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने जागा मंजूर झाली होती. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीला राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय हस्तांतरित झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या कराराला आज मान्यता देण्यात आली. एकूण 22264 चौ. मी. इतकी जमीन आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीला हस्तांतरण झाले आहे. तसेच उत्पन्न वसुलीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली असून त्यासाठी 5 कोटी रुपये इतकी रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तर्पण फाऊंडेशन समवेत करार राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेनुसार पीडितांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु बहुतांश अनाथ मुले मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथाना योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करारास मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होणार आहे. सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसात अनाथाना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षासाठी नुतनीकरण केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
