ETV Bharat / state

High Court News : गोराईतील पाणी प्रश्न निकाली लागला; पाणी प्रकल्पाला न्यायालयाची मान्यता

गोराई गावात पीण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी निघाला आहे. गोराई गावातील मच्छी मार्केटजवळ सरकारी जमिनीवर ४० चौरस मीटर जागेवर अतिरिक्त पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी सक्षम टँक उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी काही गोष्टींचे पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

gorai water project
गोराई परिसरातील नागरिकांना दिलासा
author img

By

Published : Feb 26, 2023, 11:26 AM IST

मुंबई : सार्वजनिक हित आणि पर्यावरण रक्षण यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. असे निरीक्षण नोंदवत गोराई परिसरातील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यामुळे गोराई परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.

गोराईसाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प : गोराई गावातील मच्छी मार्केटजवळ सरकारी जमिनीवर ४० चौरस मीटर जागेवर अतिरिक्त पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी सक्षम टँक उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. कोस्टल रेग्यूलेशन झोन म्हणजेच सीआरझेड नियमानुसार खारफुटीच्या ५० मीटर बफर झोनमध्ये हा प्रकल्प असल्याने त्याला एका एनजीओने विरोध केला आहे. २०१८ मध्ये बीईएजी या एनजीओने खारफुटीचे संरक्षण करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर पालिकेने बफर झोनमधील प्रकल्पांसाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी असे आदेश दिले होते.

प्रकल्पाला एनजीओचा विरोध : गोराई परिसरातील प्रकल्पाचे महत्त्व आणि गरज लक्षात घेवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारी मालकीची जमीन पालिकेला दिली होती. या जमिनीवर प्रकल्प उभारताना न्यायालयाची मंजुरी घ्यावी या अटीवर ही जमीन देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या मंजुरी शिवाय त्या जमिनीवर कोणतेही काम करता येणार नव्हते. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या जागेवर खारफुटी असेल तर ती कापली जाऊ नये, खारफुटीला धोका पोहचू नये या अटीवर प्रकल्पाला परवानगी दिली होती. मात्र ईएजी या एनजीओने पालिकेचा प्रकल्प बफर झोनमध्ये आहे. असे सांगतीले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला न्यायालयात तीव्र विरोध केला जात आहे.

न्यायालयाची परवानगी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेवून खारफुटीच्या ४० चौरस फूट जागेवर प्रकल्प उभारण्याची परवानगी मागितली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर डी धनुका आणि मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे खारफुटीचा नाश होणार नाही, ती तोडणार नाही अशी हमी पालिकेने कोर्टाला दिली. त्यानंतर हा प्रकल्प उभारण्यास न्यायालयाने पालिकेला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा : Kolhapur Love Story: वयाच्या सत्तरीत जुळले मन, अन् थाटात झालं लग्न; शिरोळ तालुक्यातील प्रेम कहाणी

मुंबई : सार्वजनिक हित आणि पर्यावरण रक्षण यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. असे निरीक्षण नोंदवत गोराई परिसरातील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यामुळे गोराई परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.

गोराईसाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प : गोराई गावातील मच्छी मार्केटजवळ सरकारी जमिनीवर ४० चौरस मीटर जागेवर अतिरिक्त पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी सक्षम टँक उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. कोस्टल रेग्यूलेशन झोन म्हणजेच सीआरझेड नियमानुसार खारफुटीच्या ५० मीटर बफर झोनमध्ये हा प्रकल्प असल्याने त्याला एका एनजीओने विरोध केला आहे. २०१८ मध्ये बीईएजी या एनजीओने खारफुटीचे संरक्षण करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर पालिकेने बफर झोनमधील प्रकल्पांसाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी असे आदेश दिले होते.

प्रकल्पाला एनजीओचा विरोध : गोराई परिसरातील प्रकल्पाचे महत्त्व आणि गरज लक्षात घेवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारी मालकीची जमीन पालिकेला दिली होती. या जमिनीवर प्रकल्प उभारताना न्यायालयाची मंजुरी घ्यावी या अटीवर ही जमीन देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या मंजुरी शिवाय त्या जमिनीवर कोणतेही काम करता येणार नव्हते. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या जागेवर खारफुटी असेल तर ती कापली जाऊ नये, खारफुटीला धोका पोहचू नये या अटीवर प्रकल्पाला परवानगी दिली होती. मात्र ईएजी या एनजीओने पालिकेचा प्रकल्प बफर झोनमध्ये आहे. असे सांगतीले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला न्यायालयात तीव्र विरोध केला जात आहे.

न्यायालयाची परवानगी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेवून खारफुटीच्या ४० चौरस फूट जागेवर प्रकल्प उभारण्याची परवानगी मागितली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर डी धनुका आणि मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे खारफुटीचा नाश होणार नाही, ती तोडणार नाही अशी हमी पालिकेने कोर्टाला दिली. त्यानंतर हा प्रकल्प उभारण्यास न्यायालयाने पालिकेला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा : Kolhapur Love Story: वयाच्या सत्तरीत जुळले मन, अन् थाटात झालं लग्न; शिरोळ तालुक्यातील प्रेम कहाणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.