पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे -
1. आर्थिक पाहणी अहवालातील काळजी करण्यासारखे आकडे म्हणजे कृषी विकासदर. मागील वर्षी प्रथम अंदाजानुसार २०१७-१८ कृषी विकासदर उणे ८.३ टक्के होता. यावर्षीच्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार हा विकासदर थेट +३.१ टक्के आणून ठेवला आहे. सन २०१७-१८ मध्ये कर्जमाफीचा गोंधळ, शेती मालाचे कोसळलेले दर, बोंडअळीमुळे झालेले कपाशीचे नुकसान यामुळे कृषी क्षेत्रात चिंताजनक वातावरण होते. परंतु, यामध्ये थेट ११.४ टक्के सुधारणा? साधारणपणे पहिल्या किंवा दुसऱ्या सुधारित आकडेवारीमध्ये काही दशांश किंवा फार तर १-२ टक्केचा फरक पडत असतो. परंतु, वर्षभरात सुधारित आकडेवारीत ११ टक्केहून अधिक वाढ हे संशयास्पद आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण 2. अहवालातील आकडेवारीनुसार २०१८-१९ खरीप पिकांचे उत्पादन १२ टक्केनी घटले आहे तर रबी पिकांचे उत्पादन ६३ टक्केनी कमी झाले आहे. परंतु, त्याच वेळेस कृषीविकासदर मात्र + ०.४ टक्के असेल, असे अहवाल सांगतो. पीक उत्पादन उणे असताना कृषीविकास दर वाढणे हे अत्यंत विसंगत आहे.3. उद्योग क्षेत्राची देखील परिस्थिती गंभीर आहे. २०१४-१५ साली ८ टक्के असलेला औद्योगिक विकासदर सन २०१८-१९ पर्यंत ६.९ टक्केपर्यंत खाली घसरला आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र या घोषणा पोकळ ठरल्याचे हे प्रमाणपत्र आहे.4. राज्यसेवेतील रिक्त पदांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे, हे अहवालात मान्य केले आहे. मागील वर्षभरात रिक्त पदांची संख्या ३० हजाराने वाढली आहे. आज आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यसेवेतील तब्बल १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त आहेत. मागील वर्षी हाच आकडा १.६१ लाख होता. तर मग मुख्यमंत्र्यांच्या ७२,००० मेगा भरतीचे काय झाले?5. २०१८-१९ चा राज्याचा आर्थिक विकासदर हा गेल्या वर्षी इतकाच म्हणजे ७.५ टक्के अपेक्षित आहे. मागील आठवड्यात भारताच्या माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार श्री अरविंद सुब्रमण्यम यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात एक अभ्यास सादर करून देशाचा विकासदर किमान २.५ टक्क्याने फुगवला असल्याचे सप्रमाण सांगितले आहे. महाराष्ट्राचा विकासदर सुद्धा असाच फुगवलेला आहे का?6.अर्थमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना, २०१५ पर्यंत महाराष्ट्र ट्रीलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होणार याचा पुनरुच्चार केला. ही घोषणा ऐकायला चांगली आहे. सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ३८० बिलीयन डॉलर्स आहे. ७ ते ७.५ टक्के विकासदर असताना ६ वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रीलीयन डॉलर कशी होणार याचा आराखडा मुख्यमंत्री किंवा अर्थमंत्री देतील काय?भारत सरकारच्या आकडेवारीवर आणि सांख्यिकी व्यवस्थेवर मार्च महिन्यात १०८ जागतिक अर्थतज्ञांनी आणि संख्याशास्त्रज्ञांनी जाहीर पत्र लिहून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महाराष्ट्रात देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबाबत सोयीस्कर आकडेवारी प्रसिद्ध करून तोच कित्ता पुढे गिरवत आहेत ही खेदजनक बाब आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
