मुंबई - राज्यातील स्थानिकांना प्रत्येक उद्योग आणि व्यवस्थापनांमध्ये ८० टक्के रोजगार मिळाले पाहिजे, यासाठी कामगारांचे धोरण आणले. त्यासाठी चार जीआर(अधिसुचना)काढले. मात्र, तरीही हे धोरण अजूनही शंभर टक्के अंमलात येऊ शकले नाही. कामगार धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात कायदा करणार असल्याची घोषणा उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
राज्यात लघू उद्योगांना सर्वाधिक प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा उद्योगाच्या क्षेत्रात पहिल्या स्थानावर आणण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 'औद्योगिक वसाहतील रोजगारांच्या संधी' या विषयावर झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात त्यांनी ही घोषणा केली.
हेही वाचा - गुगलच्या कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण; सर्वांना 'वर्क फ्रॉम होम'च्या सूचना
विरोधीपक्ष नेत्यांसह सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांनीही मुंबईसह राज्यातील रोजगार कमी झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. गिरण्या बंद झाल्या तो काळ १९८५ चा होता. त्यावेळी मुंबईची लोकसंख्या ७५ लाख होती ती आता १ कोटी २५ लाख म्हणजे अडीच पट वाढली आहे. राज्याच्या इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत जास्त लोक येथे राहतात. त्यांना सर्वांना रोजगार आहे मात्र, त्यांच्या रोजगाराचे स्वरूप बदलले आहे. मुंबई आणि परिसरात ११० आयटी पार्क आहेत. राज्यात असलेल्या इतर २०० आयटी पार्क मधूनही लाखो रोजगार मिळतात. डिसेंबरमध्ये नवी मुंबईतूनही विमानसेवा सुरू होईल. त्या ठिकाणी एक कोटी प्रवासी प्रवास करतील आणि लाखो जणांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे रोजगार मुंबईत कमी झाले नाहीत, तर त्याचे स्वरूप बदलेले आहे, असे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातून जे उद्योग बाहेर जात आहेत त्याला वाढता वीजदर हे कारण असून त्यासाठी नवीन धोरण आणणार आहोत. आपल्याला औद्योगिक वीजेचे दर कमी करता येतील मात्र, त्यासाठी शेतीच्या विजेचे अनुदान कमी करावे लागतील. शेतीच्या वीजेचा दहा हजार कोटी रूपयांचा भार हा उद्योगांवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वीज वितरणाचा थेट परवाना घ्यावा, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील कामगार हिताचे जे कायदे असतील ते टिकले पाहिजे. सरकार कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन वाढवेल मात्र, या कामगारांची नोंदच होत नाही. कंत्राटी कामगारांची माहिती दिली पाहिजे. परप्रांतीय कामगारांना आळा घातला पाहिजे, यासाठी पुढील अधिवेशनात कायदा करणार असल्याचेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
