मुंबई - मुंबईमधील अनेक पूल धोकादायक असल्याने त्यांचे पुनर्बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पालिकेने रेल्वेच्या हद्दीतील पुलांच्या बांधकामासाठी करोडो रुपयांचा निधीही दिला. मात्र, त्यानंतरही रेल्वेच्या हद्दीत पुलांचे बांधकाम होत नसल्याने संबंधीत रेल्वे अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे तसेच हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर पालिका आयुक्तांनी पूल प्राधिकरण बनवण्याची घोषणा केली होती. त्या प्राधिकरणाचे काय झाले, याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये गोखले पुलाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. यावर बोलताना पालिका आपल्या हद्दीत पूल बांधत असली तरी रेल्वेच्या हद्दीतील पुलाचे बांधकाम कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित करत पालिका व रेल्वे प्रशासन यांच्यात आजही हद्दीचा वाद असल्याचे भाजप नगरसेविका ज्योती आळवणी यांनी निदर्शनास आणले. यावर भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी, हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेनंतर तत्कालीन आयुक्तांनी पूल प्राधिकरण नेमण्याची घोषणा केली होती. गेल्या एका वर्षात या प्राधिकरणाचे पुढे काय झाले याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. हिमालय पूल सुस्थितीत असल्याचा दावा करणाऱ्या स्ट्रक्चरल ऑडिटर डी. डी. देसाई यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काय कारवाई केली. त्या दुर्घटनेत किती जणांना ताब्यात घेतले, किती जण फरार आहेत असे प्रश्न उपस्थित करीत शिंदे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. हिमालय पूल दुर्घटनेतील दोषी अद्याप पकडले गेले नाहीत. ते आजही फरार दाखवण्यात आले आहेत असा दावा शिंदे यांनी केला.
हेही वाचा - ''हायपरलूपसाठी प्राधिकरणाच्या स्तरावर छाननी सुरू, स्थगिती नाहीच''
पालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, पुलांच्या दुर्घटना घडूनही त्यांच्या दुरुस्तीबाबत पालिका गंभीर नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर, पालिका रेल्वेच्या हद्दीत असलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी रेल्वे प्रशासनाला करोडो रुपयांचा निधी देते. पालिका स्वतःसुद्धा पुलांची दुरुस्ती करते आणि तरीही रेल्वे प्रशासन पुलांच्या कामात पालिकेला सहकार्य करीत नाही, असे शिंदे म्हणाले. त्यामुळे हँकॉक, लोअर परेल, दादर टिळक ब्रिज, गोखले पुलासारख्या अनेक पुलांची कामे रखडली आहेत. रेल्वेच्या हद्दीतील पुलांच्या कामात सहकार्य न करणाऱ्या व जाणीवपूर्वक उशीर करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करावी असे निर्देशही यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. सोबतच पुलांच्या प्राधिकरणाचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश जाधव यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा - जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाप्रमाणे राज्य ग्राहक आयोगाची मर्यादाही वाढवण्यात यावी - अ‌ॅड. शिरीष देशपांडे
