मुंबई - सध्या ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकीप्रमाणे होत असलेल्या राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारची नवी रणनीती राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णयाने प्रत्यक्षात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरसकट शेतकऱ्याला दिलेला मताधिकार आज काढून घेतला आहे.
पूर्वीच्या सरकारने 2017 साली बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार दिला होता. त्यामुळे निवडणुकांसाठी बाजार समित्यांवर आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता, असे कारण देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार हा निर्णय घेतले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मतदान करता येणार नाही. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या आणि बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले 11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून 4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.
हेही वाचा - 'कोरेगाव भीमा चौकशी समितीचा उद्या अहवाल'
राज्यातील सहकारी संस्थांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पगडा अधिक आहे. या संस्था जोपर्यंत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हाती येत नाही तोपर्यंत मतदारसंघ बळकट होणार नाही, या भूमिकेतून मागील 5 वर्षात भाजप नेत्यांनी सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमणूक केली होती.
हेही वाचा - आता पुन्हा नगरसेवकांमधूनच होणार नगराध्यक्षाची निवड, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेला राजकीय वरचष्मा प्रस्थापित निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. 2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन असणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता या अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात आली आहे.
