मुंबई - तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी २०१५ साली शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात सभागृहात घोषणा करताना म्हटले होते, कि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना १ लाख मदतीऐवजी ५ लाखांची मदत करण्यात येणार आहे. या बरोबरच शेतकऱ्यांना आयुर्वीमा देण्याचेही घोषित केले होते. मात्र, हे सगळे निर्णय अजूनही प्रलंबित असल्याची बाब माहिती अधिकाराखाली समोर आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून दिली जाणारी मदत बऱ्याच प्रकरणात नाकारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच दिली जाणारी मदत ही शेतकऱयांच्या दुःखावर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार असल्याच समोर येत आहे.
गेल्या ४ वर्षात महाराष्ट्र राज्यात २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी आहे. २०११ ते २०१४ दरम्यान ६ हजार २६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. त्यात २०१५ पासून ते २०१८ पर्यंत ११ हजार ९९५ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी होऊन आपली जीवन यात्रा संपवली असल्याचे माहिती अधिकाराखाली समोर आले आहे.
राज्य शासनाकडून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना १ लाख रुपयांची मदत देण्यात येते. तरी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना ही मदत राज्य शासन मोठ्या प्रमाणावर नाकारत असल्याचेही समोर येत आहे. २०१४ साली १ हजार ३५८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने मदत केली. तर एकूण ६७४ प्रकरणात मदत नाकारण्यात आली आहे. याउलट २०१८ मध्ये आत्महत्या करणाऱ्या १ हजार ३३० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाची मदत मिळाली. तर तब्बल १०५० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने मदत नाकारल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यात अमरावती विभाग हा सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो.
अमरावती विभागातील आकडेवारी
वर्ष आत्महत्या घटना मदत दिलेले मदत नाकारलेले
2015 1184 829 355
2016 1085 465 541
2017 1066 542 520
2018 1049 398 454
