मुंबई : ईडब्ल्यूएस आरक्षण घटनापीठाने लागू केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी पुन्हा तीव्र होणार ( intense demand Maratha reservation ) आहे. ५० टक्केच्यावर आरक्षण देता येऊ शकत असले तर राज्यसरकरने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली जातेय.
आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला मान्यता : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे ( Economically Weaker Section Reservation ) आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. पाच पैकी चार न्यायाधीशांनी आरक्षणामुळे संविधानाने दिलेल्या आरक्षणावर कुठलाही आघात होत नाही. या आरक्षणामुळे मुख्य आरक्षणाला बाजार पोहोचत नाही असे निरीक्षण नोंदवत आरक्षण कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून आता संपूर्ण देशभरात आर्थिक दुर्बल असलेल्या घटकांना देखील आरक्षणाचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. भाजप सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण म्हणजे काय? : समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाच्या अंतर्गत १० टेक्के आरक्षण ( What Is EWS Reservation ) मिळेल. ज्या कुटुंबाच आर्थिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. अशा घरी तील व्यक्तींना ई डब्ल्यू एस आरक्षण अंतर्गत शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासाठी कोणतेही जातीचे बंधन धर्माचे बंधन नसणार आहे. केवळ आर्थिक अटीच्या आधारावर सर्व स्तरातील लोकांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
50% च्या वर आरक्षण मिळणार ? : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा समाजाने महाराष्ट्रात खूप मोठा लढा दिला आहे. ५८ मोर्चे महाराष्ट्रभरात काढण्यात आले होते. मात्र याबाबतची कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढत असताना 50% च्या वर आरक्षण देता येणार नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. यासोबतच मराठा समाजाला ज्या गायकवाड कमिशनच्या आधारावर आरक्षण मिळणार होते त्या अहवालातल्या काही त्रुटीही सर्वोच्च न्यायालयाने समोर आणल्या. त्यामुळे मराठा समाज अद्यापही आरक्षण मिळालेलं नाही. याबाबतची कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात उभी करण्याचा मानस मराठा समाजाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आता ओलांडता येणार आहे संसदेत ई डब्ल्यू एस आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला त्यानुसार मराठा समाजाला देखील आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत यासाठी त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात याव्यात. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील लवकरात लवकर मराठा तरुणांना हक्काचं आरक्षण मिळवून द्यावे अशी विनंती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र होणार : ई डब्ल्यू एस आरक्षण मिळाल्यामुळे पन्नास टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या वर आरक्षण देता येईल असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याची मागणी केली जात ( intense demand Maratha reservation ) आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये 50% च्या वर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं मात्र इडब्लूएस आरक्षणाच्या माध्यमातून 50 टक्के च्या वर आरक्षण जात असल्याने मराठा समाजालाही सहानुभूतीच्या नजरेने पाहता आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी आता तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक प्रवीण पूरो याच्याकडून मागण्यात येत आहे. या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने देखील तेवढ्याच तत्परतेने पावलं उचलावीत केंद्र सरकार यांच्याशी संवाद साधत सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे मतं ही प्रवीण पूरो यांनी व्यक्त केलं आहे.
ईडब्लूएस आरक्षणतून इतर मागास : समजला वंचित ठेवता येणार नाही तर तिथेच वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापतीच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. घटनापीठाने दिलेला हा निकाल म्हणजे दोन बाबींची सरमिसळ आहे. या आरक्षणासाठी करण्यात आलेली घटना दुरुस्ती घटनेच्या परीच्छद ३६७ च्या विरोधात आहे. आर्थिक दृष्ट्या आरक्षण देत असताना एस टी, एस सी, ओबीसी यांना घटनेकडूंन आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना या आरक्षानापासून वंचित ठेवणे आर्टिकल १४ च्या विरोधात असल्याचे मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
ई डब्ल्यू एसच्या माध्यमातून समाजाला आरक्षण : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला देखील दिलासा मिळाला आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला हक्काचा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत इडब्लूएस आरक्षणाच्या अंतर्गत मराठा समाजाला देखील आरक्षण घेता येईल. तसेच इतर अल्पसंख्याक समजला देखील हे आरक्षण मिळेल. देशभरातील आर्थिक दुर्लभ घटकांना या आरक्षणाचा फायदा होईल. इतर कोणत्याही समाजाचा आरक्षण यामुळे कमी झालेलए नाही त्यामुळे ज्या समाजाची आरक्षणाची मागणी होती. त्या समाजाला आरक्षणाच्या माध्यमातून दिलासा मिळेल असं मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
