ETV Bharat / state

Mumbai HC Decision: आरोपीचा दोष जरी सिद्ध झाला; परंतु दोन्ही पक्षकारांमध्ये समझोता होत असेल तर खटला रद्द होऊ शकतो- मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयात पती आणि सासरच्या विरोधात पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल केला होता. तो फेटाळून लावताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की दोषसिद्धी, अपील प्रलंबित असतानाही वैवाहिक वादाशी संबंधित खटला रद्द संदर्भात कोणतीही आडकाठी नाही. या प्रकरणात आरोपीला ट्रायल कोर्टाने मार्च 2021 मध्ये दोषी ठरवले होते.

Mumbai HC Decision
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Feb 2, 2023, 9:59 PM IST

मुंबई: न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने पती आणि सासरच्या संदर्भात पत्नीने जी याचिका दाखल केली होती, त्याबाबत नमूद केले की, न्यायिक मंचासमोर अपील प्रलंबित असताना उच्च न्यायालय कलम ४८२ सीआरपीसी अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते. कारण फौजदारी प्रक्रिया संहिताद्वारे तो अधिकार प्राप्त होतो. जेव्हा दोन्ही पक्षकारांना समझोता करावासा वाटत आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.


उच्च न्यायालयाची टिपण्णी : कौटुंबिक वादाबाबत महत्त्वाच्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, पक्षकारांचे आरोपांचे स्वरूप लक्षात घेता आणि विशेषत: दोन्ही पक्षांनी आता त्यांचे ताणलेले नाते संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेत असल्याचे नमूद केले आहे. ते पुन्हा नवीन जीवन पुढे आनंदाने जगू इच्छितात. एकत्र जगण्याचा पुढे जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. ही बाब दोन्ही पक्षकारांनी अधोरेखित केली आहे. तेव्हा आम्ही असे मानतो की, ते कलम 482 सीआरपीसी अंतर्गत या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रास पात्र आहे. संविधानाअंतर्गत कायद्यात अंगभूत शक्तीचा वापर कोणत्या परिस्थितीत करावा त्या संदर्भात ऐतिहासिक असे हे उदाहरण म्हणून ह्या याचिकेकडे पाहता येईल, अशी टिपणी देखील उच्च न्यायालयाने केली.


पत्नीची तक्रार : मुळात पत्नीने पती आणि सासरच्या लोकांच्या विरोधात हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची तक्रार याचिकेत केली होती. लग्नानंतर काही काळाने ही मागणी सुनेकडे केली होती. ह्या मागणीला तिने अमान्य केले. सासर किंवा पतीच्या मागणीला पत्नीने थारा दिला नाही. मात्र तरीही बेकायदा मागणी होत असल्याने पत्नीने अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, याचिका 2017 पासून प्रलंबित होती. दरम्यान सासरचे लोक, नवरा आणि बायको यांच्यात तणाव कमी झाला. सकारात्मक संबंध सुरळीतपणे होण्याचे मार्ग खुले झाले. दोन्ही बाजूंनी नव्याने जीवन जगण्याची वृत्ती पुढे जाण्याचा महत्वाचा मार्ग ठरली.

कायद्याच्या अंगभूत शक्तीचा वापर : भारतीय दंड विधान कलम 498A, 323, 504, 506 अंतर्गत दाखल 2017 चा खटला रद्द करण्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात धाव घेतली होती. या जोडप्याने 2014 मध्ये लग्न केले. पतीने पत्नीसोबत गैरवर्तन आणि 5 लाख रुपये हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केला होता.आता मात्र वाद मिटला असल्याने न्यायालयाने कायद्याच्या अंगभूत शक्तीचा वापर केल्याचे अनोखे उदाहरण यातून समोर येते.

हेही वाचा : Amarinder Singh Reaction On Governor : अमरिंदर सिंग महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल?; कॅप्टन म्हाणाले, मला काहीही...

मुंबई: न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने पती आणि सासरच्या संदर्भात पत्नीने जी याचिका दाखल केली होती, त्याबाबत नमूद केले की, न्यायिक मंचासमोर अपील प्रलंबित असताना उच्च न्यायालय कलम ४८२ सीआरपीसी अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते. कारण फौजदारी प्रक्रिया संहिताद्वारे तो अधिकार प्राप्त होतो. जेव्हा दोन्ही पक्षकारांना समझोता करावासा वाटत आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.


उच्च न्यायालयाची टिपण्णी : कौटुंबिक वादाबाबत महत्त्वाच्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, पक्षकारांचे आरोपांचे स्वरूप लक्षात घेता आणि विशेषत: दोन्ही पक्षांनी आता त्यांचे ताणलेले नाते संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेत असल्याचे नमूद केले आहे. ते पुन्हा नवीन जीवन पुढे आनंदाने जगू इच्छितात. एकत्र जगण्याचा पुढे जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. ही बाब दोन्ही पक्षकारांनी अधोरेखित केली आहे. तेव्हा आम्ही असे मानतो की, ते कलम 482 सीआरपीसी अंतर्गत या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रास पात्र आहे. संविधानाअंतर्गत कायद्यात अंगभूत शक्तीचा वापर कोणत्या परिस्थितीत करावा त्या संदर्भात ऐतिहासिक असे हे उदाहरण म्हणून ह्या याचिकेकडे पाहता येईल, अशी टिपणी देखील उच्च न्यायालयाने केली.


पत्नीची तक्रार : मुळात पत्नीने पती आणि सासरच्या लोकांच्या विरोधात हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची तक्रार याचिकेत केली होती. लग्नानंतर काही काळाने ही मागणी सुनेकडे केली होती. ह्या मागणीला तिने अमान्य केले. सासर किंवा पतीच्या मागणीला पत्नीने थारा दिला नाही. मात्र तरीही बेकायदा मागणी होत असल्याने पत्नीने अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, याचिका 2017 पासून प्रलंबित होती. दरम्यान सासरचे लोक, नवरा आणि बायको यांच्यात तणाव कमी झाला. सकारात्मक संबंध सुरळीतपणे होण्याचे मार्ग खुले झाले. दोन्ही बाजूंनी नव्याने जीवन जगण्याची वृत्ती पुढे जाण्याचा महत्वाचा मार्ग ठरली.

कायद्याच्या अंगभूत शक्तीचा वापर : भारतीय दंड विधान कलम 498A, 323, 504, 506 अंतर्गत दाखल 2017 चा खटला रद्द करण्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात धाव घेतली होती. या जोडप्याने 2014 मध्ये लग्न केले. पतीने पत्नीसोबत गैरवर्तन आणि 5 लाख रुपये हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केला होता.आता मात्र वाद मिटला असल्याने न्यायालयाने कायद्याच्या अंगभूत शक्तीचा वापर केल्याचे अनोखे उदाहरण यातून समोर येते.

हेही वाचा : Amarinder Singh Reaction On Governor : अमरिंदर सिंग महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल?; कॅप्टन म्हाणाले, मला काहीही...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.