मुंबई - कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या लोकल प्रवासावर निर्बंध आणले आहे. मात्र आज सर्रासपणे बनावट ओळखपत्राच्या आधारावर सामान्य प्रवासी सुद्धा लोकल प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा प्रवाशांवर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने क्युआर कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसतानाही रेल्वे तिकिट खिडकीवरील कर्मचार्‍यांकडून क्युआर कोडच्या नावाखाली अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना मासिक पास देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना समस्यांना समोर जावे लागत आहे.
माहिती गोळा करण्यास सुरुवात-
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी लोकलचे दार बंद केले होते. फक्त अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासात मुभा दिली आहे. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यामुळे लाॅकडाऊनच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली आहे. यामुळे लोकलच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासात मुभा नसली तरी अनधिकृतपणे प्रचंड प्रमाणात नागरिक लोकलने प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेकजण बनावट ओळखपत्र तयार करून लोकल प्रवास करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्याने आणि लोकांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी युनिव्हर्सल पास देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आवश्यक केलेल्या क्युआर कोडसाठी सर्व आस्थापनांना https://epassmsdma.mahait.org या लिंकवर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार सरकारी कार्यालये, रुग्णालय, खासगी रुग्णालय यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. ही माहिती गोळा करून त्यानुसार 1 जुलैपासून सर्व कर्मचार्‍यांची लिंकवर नोंदणीही करण्यास सुरुवात केली.
दररोज काढावी लागते तिकीट-
अत्यावश्यक सेवेतील व सरकारी कर्मचार्‍यांची नोंदणी सुरू असल्याने युनिव्हर्सल पासची अंमलबजावणी करण्याच्या कोणत्याच सूचना राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला दिल्या नाहीत. तरीही रेल्वे तिकिट खिडकीवरील कर्मचारी हे आरोग्य कर्मचार्‍यांसह अत्यावश्यक सेवेतील व आरोग्य कर्मचार्‍यांकडे क्युआर कोडची मागणी करत आहेत. राज्य सरकारकडूनच अद्याप क्युआर कोड जाहीर झालेला नसल्याने कर्मचार्‍यांना क्युआर कोड उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. क्युआर कोड मिळालेला नाही असे सांगताच रेल्वे कर्मचार्‍याकडून पास देण्यात नकार दिला जातो. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना दररोज तिकीट खिडक्यांवर तिकीट घेण्यासाठी जावे लागते. त्यामुळे तिकीट खिडक्यांवर गर्दी दिसून येत आहे. राज्य सरकारकडून अद्यापही क्युआर कोड दिले नसतानाही रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांकडून मनमानीपणे क्युआर कोडची मागणी करत पास देण्यास नकार दिला जात असल्याने अत्यावश्यक कर्मचार्‍यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सरकार व रेल्वेविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
'आमच्याकडे तक्रार करा'
मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांना याबाबद विचारले असता त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने क्युआर कोडच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अद्यापही रेल्वेला दिलेले नाहीत. त्यामुळे रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांना क्युआर कोडसंदर्भात कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. पास नाकारण्यात आलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांनी आमच्याकडे तक्रार करावी, असे शिवाजी सुतार यांनी सांगितले.
