मुंबई : भाजपचे नेते तथा विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर ( EOW clean cheat BJP leader Praveen Darekar ) यांना मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई बँक प्रकरणात दाखल गुन्ह्यांमध्ये क्लीन चीट दिली आहे. मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोप पत्रात दरेकर यांच्या विरोधात कुठलेही पुरावे मिळाले नसल्याचे गुन्हे ( Mumbai Bank case charge sheet ) शाखेने म्हटले आहे. त्यामुळे प्रवीण दरेकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई बँक प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या ( EOW chargesheet Pravin Darekar ) आरोपत्रामध्ये जवळपास 10 मजूर संस्थांना आरोपी केले आहे. मात्र दरेकर आणि इतर संचालकांच्या सहभागाबाबत कोणताही पुरावे सापडला नसल्याचे म्हटले आहे. हे आरोपपत्र पोलिसांनी सादर केले असले तरी न्यायालयाकडून यावर स्वीकारल्याची मोहोर मारण्यात आली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
50 हजारांच्या जामीनावर सुटका मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालय 15 हजार पानांचे आरोपपत्र सादर केले. तपास अधिकाऱ्यांनी दोन मजदूर सहकारी संस्थांच्या तीन पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. सीआरपीसीच्या कलम 299 अंतर्गत तिघांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. कारण ते शोधता येत नाहीत. दरेकर आणि बँकेच्या इतर संचालकांवर कोणतेही पुरावे आढळली नसल्यामुळे त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही असे अधिकाऱ्याने सांगितले. 2015 मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये मुंबई जिल्हा बँक लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष दरेकर यांचा समावेश आहे. 2015 च्या या आर्थिक प्रकरणात कुठलेही पुरावे न सापडल्याचा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दिला आहे. या प्रकरणात इतकी वर्षं तपास सुरू आहे. त्यामुळे कस्टडीची गरज नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देताना नोंदविले होते. या प्रकरणी अटक झाल्यास 50 हजारांच्या जामीनावर सुटका करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिले होते.
गुन्हेगारी कटाचा एफआयआर दाखल 2010 पासून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्याप्रविण दरेकरयांचा संचालक असण्याचा मार्गही अडवला गेला होता. त्यामुळे ते स्वत अध्यक्षपदासाठी उभे राहू शकले नव्हते. पण त्यांनी पुढे केलेल्या भाजपच्या प्रसाद लाड यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला. दरेकरांचे या प्रतिष्ठेच्या बँकेवर असलेलं दशकभराचं वर्चस्व संपुष्टात आले. बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अगोदर झाली. पण त्यापूर्वी दरेकर यांच्या संचालकपदावरुन वाद निर्माण झाला होता. दरेकर यांच्या या बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येण्यावरून हा वाद झाला होता. मुंबई युनिटचे भाजप सचिव, वकील विवेकानंद गुप्ता यांनी 2015 मध्ये एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्यात बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालकांविरुद्ध फसवणूक, खोटारडी आणि गुन्हेगारी कटाचा एफआयआर दाखल केला होता. बँकेच्या शाखांसाठी भाड्याने घेतलेल्या सदनिका आणि जमीन खरेदी, पतसंस्थांना कर्ज वाटप संगणक खरेदी आणि सॉफ्टवेअर असेंबलिंग आदी प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
सर्व आरोप दिवाणी स्वरूपाचे 2019 मध्ये EOW ने मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात सी समरी अहवाल दाखल केला असा दावा केला की सर्व आरोप दिवाणी स्वरूपाचे आहे. आरोपींविरुद्ध कोणताही दखलपात्र गुन्हा स्थापित केलेला नाही. 2021 मध्ये मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या EOW ने दाखल केलेला सी समरी अहवाल नाकारला. एखाद्या प्रकरणात चुकून एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता किंवा चुकीची तक्रार करण्यात आली होती हे सांगण्यासाठी पोलिसांनी सी सारांश अहवाल दाखल केला आहे. 2021 मध्ये न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला या प्रकरणाचा अधिक तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण मुंबै बँकेचे अध्यक्ष संचालक व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग केला आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 123 कोटींचा घोटाळा केला. बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता एमपीएसआयडीसी मध्ये अवैधरित्या 110 कोटींची गुंतवणूक केली. डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. 172 कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे 165 कोटी 44 लाखांना विकून बँकेचे सहा कोटी 60 लाखांचे नुकसान केले असे विविध आरोप करत तक्रार दाखल झाल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने 27 मार्च 2015 रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
