Survey of Environmentally Sensitive Areas : राज्यातील पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे होणार सर्वेक्षण, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

जीआयएस पद्धत वापरून राज्यभरात (across state using GIS methodology) पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे (Environmentally sensitive areas will be surveyed) सर्वेक्षण होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश (Order to all District Collectors) दिले गेले आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली द्वारे (GIS) सर्वेक्षण करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यामध्ये सर्व ग्रामीण आणि शहरी भागात (Order to all District Collectors) 26 विषयांवर जी आय एस जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (across state using GIS methodology) या प्रणाली द्वारे 'पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे' (Environmentally sensitive areas will be surveyed) सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ज्याला मराठी मध्ये 'भौगोलिक माहिती प्रणाली' असे म्हटले जाते. त्याचा वापर करून हे सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात नगर विकास विभागाने नुकताच निर्णय घेतला.

पहीला टप्पा : यामध्ये सर्वेक्षणाचे महत्त्वाचे टप्पे करण्यात आलेले आहे. पहिला टप्पा पेस मॅप तयार करणे. यामध्ये राज्यातील संबंधित जिल्ह्यांचे भूमी अभिलेख यांच्याकडे असलेले सर्व गावांचे नकाशे, विभागीय भूमी अभिलेख अधिकारी यांनी नकाशे उपलब्ध करून देणे. व हे नकाशे सत्य आहे की नाही याची खात्री करणे. त्यानंतर हे सर्व नकाशे राज्य जमाबंदी आयुक्त पुणे यांची मान्यता घेऊन त्यांच्याकडे सादर करावे लागतील.

दुसरा ते चौथा टप्पा : दुसरा टप्पा सॅटॅलाइट इमेज उपलब्ध करून घेणे. यामध्ये उच्च रिझर्वेशन ड्रोन द्वारे संपूर्ण क्षेत्राची ड्रोन सर्वेक्षण करणे. त्यात आलेल्या इमेजेस ओवरलॅपिंग सह प्रोसेस करणे. आणि त्याद्वारे जीसीपी पद्धतीने कंडक्टर नकाशासोबत अद्ययावत बेस मॅप तयार करणे .तिसरा टप्पा- झोनल मास्टर प्लॅन असेल, यामध्ये राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या प्रादेशिक योजनेचे किंवा विकास योजनेचे नकाशे डिजिटल करून घेणे आवश्यक आहे. चौथा टप्पा -सबझोन मास्टर प्लॅन तयार करणे यामध्ये शासनाच्या विकास योजनांचे नगरपरिषदांच्या ज्या विकास योजना असतील त्या डिजिटल स्वरूपात करणे आणि त्याचे नकाशे तयार केले जातील.

पाचवा टप्पा : पाचवा टप्पा टुरिझम मास्टर प्लॅन असेल त्यानंतर, अधिसूचित वन विभाग, वन सदृश्य क्षेत्र, त्याशिवाय वृक्ष संपत्ती, जलस्रोत, गावठाण, मानवी वस्त्या, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, वाइल्डलाइफ डायव्हर्सिटी, वारसा जतन स्थळे, प्रेक्षणीय स्थळे, अशा अनेक विषयांवर हे भौगोलिक माहिती सर्वेक्षण प्रणाली वापरून सर्व डेटा शासन जमा करेल.

रियल टाईम डेटा प्राप्त : शासनाने जीआयएस मॅपिंग करताना नकाशांमध्ये 33 ठिकाणं तर निश्चित केलेले आहेत आणि त्यानुसार राज्याची सनियंत्रण समिती ही सर्व जिल्ह्यांना दिशा निर्देश देईल. नगर विकास विभाग यांच्या अंतर्गत ही समिती काम करेल आणि त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली जिल्ह्यातील हे सर्वेक्षण केले जाईल. यामुळे राज्यामध्ये किती संसाधन आहे कोणते आहे आणि जनतेच्या विकास योजनांसाठी रियल टाईम डेटा प्राप्त होऊ शकेल.