मुंबई - मोदी सरकारने डिजिटल इंडियाचा नारा दिला आहे. सर्वत्र डिजिटलायझेशन केले जात आहे. मात्र, याच डिजिटलायझेशनचा फटका मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. बायोमेट्रिक हजेरी आणि सॅप प्रणालीमुळे पालिकेत काम करणाऱ्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे पगार कापले गेले आहेत. निवडणूक कामाला पाठवलेल्या कर्मचाऱ्यांचेही पगार निघाले नसल्याने पालिका कामाचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर डिजिटलायझेशनचा नारा देण्यात आला. मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी हजेरी लावूनही काम करत नाहीत. कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी नसल्याचे अनेक प्रकार निदर्शनास आल्याने सुमारे १ लाख १० हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली. बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत चुकीची आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे अनेक वेळा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. मात्र, त्यामध्ये सुधारणा करू, असे आश्वासन प्रशासन आणि आयुक्तांकडून देण्यात आले.
गेल्या २०१६ मध्ये बायोमेट्रिक हजेरीचीपद्धत सुरू केल्यावर कर्मचाऱ्यांना सरकारी सुट्ट्या, रविवार, दुसरा आणि चौथा शनिवार या सुट्ट्या मिळत होत्या. मात्र, जानेवारी २०१९ पासून या सुट्ट्या बायोमेट्रिकमध्ये नोंद होणे बंद झाले आहेत. पालिकेच्या अनेक विभागांत तीन पाळ्यांमध्ये काम चालते. बायोमेट्रिकमध्ये मात्र, अशा पाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी पाळ्यांप्रमाणे होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या दांड्या लागून पगार निघणे बंद झाले.
बायोमेट्रिक आणि सॅप प्रणालीमुळे आपली हजेरी लागत नाही. हजेरी लागली तर शिफ्ट प्रमाणे हजेरी लागत नसल्याने कर्मचारी गैरहजर किंवा कमी वेळ काम करत असल्याची नोंद होऊन पगार कापला गेला आहे. निवडणूक कामासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही या महिन्यात पगार मिळाला नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याने घर चालवायचे कसे? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणारच - प्रशासन
बायोमेट्रिक हजेरी असली तरी काही वेळा कर्मचाऱ्यांची हजेरी लागली नाही, तर त्यांच्या विभागाने संबंधित विभागाला कळवणे गरजेचे आहे. तशी सुविधा आहे. मात्र, संबंधित विभागांनी, अशी माहिती न दिल्याने पगार कापले गेले असावेत. ज्यांचे पगार कापले आहेत, अशा सुमारे २० हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार त्यांच्या पुढील महिन्याच्या पगारात दिले जातील, अशी माहिती प्रशासनाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
