मुंबई : राज्यातील शिधावाटप दुकानदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत सध्या मर्यादित झाले आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत असून त्यांना बँकिंग, आधार कार्ड क्षेत्रात काम करता येईल. शिधावाटप दुकानदारांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे.
उत्पन्नाचे स्त्रोत दुप्पट : राज्यात शिधापत्रिका धारकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शिधावाटप दुकानातून वस्तू खरेदी करण्याचे प्रमाणही कमी होत चालले आहेत. शिधावाटप दुकानदारांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे कमिशन अत्यंत कमी असते. त्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह चालणे कठीण होऊन बसले आहे, अशा वेळेस राज्यातील 5 हजार पेक्षा अधिक शिधावाटप दुकानदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. तसेच त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत दुप्पट व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत.
पी. एम. वाणी योजनेद्वारे सुविधा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून बँकिंग क्षेत्रातील काही सुविधा शिधावाटप दुकानदारांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. ज्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांनाही बँकिंग क्षेत्रातील सुविधांचा लाभ घेता येईल. काही प्रमाणात कमिशन मिळाल्यास शिधावाटप दुकानदारांनाही उत्पन्न वाढवता येईल. यासाठी पीएम वाणी ही योजना राबविण्यात येणार आहे असे, चव्हाण म्हणाले.
आधार कार्ड सुविधा केंद्र : बँकिंग सुविधांबरोबरच आधार कार्ड सुविधासुद्धा या शिधावाटप दुकानांमध्ये उपलब्ध करून देता यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आधार कार्डमध्ये काही नावात बदल असेल, पत्त्यात बदल असेल अथवा अन्य काही बदल असल्यास सुविधा केंद्रातून सुधार करुन दिले जावेत. त्या माध्यमातून काही पैसे या शिधावाटप दुकानदारांना मिळावेत, अशी या मागची संकल्पना आहे. राज्यातील प्रत्येकाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. त्या अनुषंगाने शिधावाटप दुकानदारांसाठी सरकारने काही ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा - Opposition Parties Meeting Patna : पाटणात विरोधी पक्षांची बैठक; शरद पवार, उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार
