मुंबई : राज्य सरकारने रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीचे तत्कालीन प्रांताधिकारी जयराम देशपांडे यांना जानेवारी २०२३ मध्येच त्यांच्या पदावरून निलंबित केले आहे. अनिल परब आणि सदानंद कदम यांनी सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून अवैध बांधकामासाठी सरकारी मदत देशपांडे यांनी केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करणार्‍या ईडीने यापूर्वी साई रिसॉर्ट प्रकरणात जयराम देशपांडे यांचा जबाब नोंदवला होता. त्यांना ताब्यात घेतले होते. पण विक्रीपत्राने ते 2019 साली दाखवले होते. दरम्यान, अनिल परब आणि सदानंद कदम यांनी स्थानिकांच्या संगनमताने निलंबित प्रांत अधिकारी जयराम देशपांडे यांनी सीआरझेड नियमांची पायमल्ली केली. जयराम देशपांडे यांच्या मदतीने जमिनीचे नाव बदलून त्या शेतजमिनीचे व्यावसायिक जमिनीत रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये या जमिनीचा ताबा घेतला गेला.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात युक्तिवाद : जयराम देशपांडे यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले, जेथे ईडीचे वकील तनवीर निजाम यांनी पर्यावरण विभागाने नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारीनंतर ईडीने नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात युक्तिवाद केला. ईडीच्या कोर्टाने जयराम देशपांडे यांची पीएमएलए अंतर्गत केलेली अटक पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. कारण ईडीकडून चौकशी करण्यात येत असलेल्या मनी लाँड्रिंगमध्ये जयराम देशपांडे यांची कोणतीही भूमिका नाही. तसेच आता ते या पदावर नाही आहे. तर त्या विभागातील इतर अधिकाऱ्यांना अटक करावी.
सरकारी नियमांचा गैरवापर : ईडीच्या वतीने जयराम देशपांडे यांचा सहभाग न्यायालयात मांडताना त्यांनी सांगितले की, दापोली साई रिसॉर्टच्या जमिनीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अनिल परब आणि सदानंद कदम यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जयराम देशपांडे यांनी सरकारी नियमांचा गैरवापर केला आहे, त्यामुळे तेही या प्रकरणातील आरोपी असून तपासासाठी त्याची कोठडी आवश्यक आहे. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी ईडीची कारवाई टाळण्यासाठी आणि अटक टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने अनिल परब यांना 20 मार्चपर्यंत दिलासा दिला आहे.
