मुंबई : पत्राचाळ प्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊतांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर ईडीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित (ED plea canceling Sanjay Raut bail) केले. जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. संजय राऊत यांच्या जामीनावर न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक काय निर्णय देणार याकडे सगळ्याचे लक्ष असणार (Sanjay Raut Bail Hearing Today) आहे.
ईडीच्या तपासावर प्रश्न : संजय राऊत यांच्या विरोधात पुरावे असूनही मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन दिल्याने ईडीने विरोध केला होता. त्यामुळे ही ईडीने ही याचिका दाखल केली आहे. तर पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पीएमएलए कोर्टानं ईडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे पीएमएलए कोर्ट आणि ईडी या दोघांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असून यावर आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे तितकंच महत्त्वाचे आहे.
ईडीचं म्हणणं काय? पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी तब्बल 100 दिवसांनी संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र ईडीने कोर्टात जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरता आम्हाला संधी मिळायला हवी, असा युक्तिवाद ईडीच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ईडीच्या युक्तीवादावर कोर्ट काय निर्णय देणार ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रकरण नेमकं काय? पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच (Sanjay Raut Bail Hearing) राहिला.
घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत : पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसेच म्हाडासाठी घरे बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारले नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम (Sanjay Raut bail) स्वीकारली.
उच्च न्यायालयात धाव : जीएपीसीएलकडून भाडे भरले जात नसल्याची तसेच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे भाडे भरेल, असे करारात नमूद करण्यात आले होते. पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतचे भाडे भरले. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडे न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली. पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झाले.
ठराव : 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचे ठप्प पडलेले बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू (ED plea Sanjay Raut) झाले.
