मुंबई : शिंदे फडणवीस शासनाने हिवाळी अधिवेशनामध्ये 52 हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या तरतुदी पुरवण्या मागण्या म्हणून मान्य केला. 16 आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. तोपर्यंत या शासनाला कायद्यानुसार कोणत्याही वित्त अधिकार नाही आणि तरी यांनी एवढ्या मोठ्या रकमेच्या या पुरवणी मागण्या मान्य कशा केल्या? असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी विचारला. परंतु, या संदर्भात दुसरी बाजू ही आहे की एकूणच अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद न केलेल्या मात्र अनपेक्षितरीत्या कोणत्याही महत्त्वाच्या आवश्यक बाबी ज्या शासनाला वाटतात. त्यासाठी खर्च बाबत वित्त अधिकार शासनास आहे. त्यासाठी कन्टिजन्सी फंड नावाची तरतूद कायद्यामध्ये असल्याचे दुसरे कायद्याचे अभ्यासक या संदर्भात सांगतात. त्यामुळे या शासनाला संपूर्ण कायदेशीर अधिकार असल्यामुळेच त्यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये एवढ्या मोठ्या रकमेच्या पूर्ण मागण्या आर्थिक अधिकारासह मंजूर केल्या.
अर्थतज्ज्ञाच्या प्रश्नाने काढले शासनाचे वाभाडे : यासंदर्भात कामगार कायदे आणि एकूणच या कायद्याच्या संदर्भात ज्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे. विश्वास उदगी यांनी ईटीवी भारत सोबत बातचीत करताना सांगितले की," मी काही विधिमंडळाचा सदस्य नाही आणि त्याच्या मधला काही मी पंडित नाही. मात्र मी अर्थशास्त्राचा अभ्यासक आहे आणि कायद्याचा अभ्यासक आहे. त्यामुळे मला प्रश्न पडतो की, एक गट एका पक्षातून फुटून निघतो आणि 40 आमदार हे त्यातून बाजूला होतात. भारतीय जनता पक्षासोबत जाऊन एक वेगळे शासन स्थापन करतात. परंतु त्याचवेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष 16 आमदारांनी बेकायदा रीतीने व्यवहार केला. म्हणून ते अपात्र आहेत असा निर्णय करतात. त्या निमित्ताची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे आणि तिचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे असल्यामुळे या शासनाला महाराष्ट्राच्यासाठीचा वित्त संदर्भात मंजुरीचा अधिकार कसा काय पोहोचतो. यासंदर्भात विरोधी पक्ष नेते अजित पवार असतील उद्धव ठाकरे असतील किंवा आदित्य ठाकरे अनेकांनी हे शासन घटनाबाह्य असल्याचे म्हटलेले आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी सुद्धा हे शासन देते. त्यामुळेच अर्थशास्त्राचा अभ्यासक असल्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनामध्ये ज्या रीतीने हजारो कोटी रुपयांच्या पूर्ण मागण्या मंजूर केल्या गेल्या. त्याबाबत या शासनाला तसा अधिकार आहे काय? असा थेट सवाल विश्वास उटगी यांनी केला.
अर्थतज्ज्ञांचे स्पष्टीकरण : याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागातील सेवानिवृत्त अर्थ सचिव सुरेश गायकवाड यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना म्हटले की, "अर्थसंकल्पामध्ये जी तरतूद होते, त्याच्याशिवाय जो काही खर्च शासन करते त्यासाठी महत्त्वाची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. म्हणजे की, शासनाला जेव्हा वाटते की जनतेच्या भल्यासाठी जनतेच्या हितासाठी आकस्मिक स्वरूपाचा निधी अनपेक्षित काही घटना समोर आल्या. त्यासाठी खर्च करावयाचा निधी त्याची जर तरतूद करायची असेल तर त्यासाठी पुरवण्या मागण्याना ते मंजुरी देऊ शकतात. शेतकऱ्यांचे अनपेक्षित झालेले नुकसान असेल नैसर्गिक संकट असेल अशा अनेक पातळीवर शासनाला ताबडतोबपणे निर्णय घ्यावा लागतो आणि त्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडून त्या मंजूर करण्याचा शासनाला कायद्यानुसार अधिकार पोहोचतो."
हेही वाचा: Tech Layoff: आयबीएमलाही मंदीचा फटका ; 3900 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार
