मुंबई - देशासह राज्यात कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सगळीकडे हाहाकार उडालेला आहे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्थादेखील संकटात आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या देशात 21 दिवस लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्यात आले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अशा कामगारांची कपात करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केल्‍यानंतर या परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवेतील सर्वच कर्मचारी चोख सेवा बजावत आहेत. तर, खासगी, वाणिज्य, औद्यगिक क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचारी यांना घरी बसवण्यात आले आहे. या सर्व कंपन्या लॉकडाऊनकाळात बंद राहणार आहेत. तसेच, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कुठल्याही कामगाराची पगार कपात करू नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. आता, यासंबंधीचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे.
सर्व खासगी आस्थापने, कारखाने, कंपन्या, दुकाने, इत्यादी आस्थापनांचे सर्व कामगार, तात्पुरत्या कालावधीचे कामगार व कर्मचारी, ज्यांना कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे घरी बसावे लागत आहे, अशा सर्व कामगारांना कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे. तसेच, त्यांना संपूर्ण वेतन व भत्ते देण्यात यावे. असे या आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारचा हा आदेश, महाराष्ट्रातील सर्व निमशासकीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारी व दुकाने यांना लागू असणार आहे.
दरम्यान, संकट येतं आणि जातं. पण, माणुसकी सोडू नका. हे संकट जाईल. त्यामुळे ज्याचं पोट हातावर आहे, त्याचं किमान वेतन कापू नका' असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यापूर्वीच सर्वच उद्योजक आणि कंपन्यांना केले होते.
