मुंबई - गेल्या महिनाभरापासून सोशल मीडियावर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे (ncb officer sameer wankhede) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात मंत्री नवाब मलिक (minister nawab malik) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला कार्यकर्त्यांना रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जोपर्यंत ते मानहानीचा दावा दाखल करत नाही, तोवर कोणताही आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
ज्ञानदेव वानखेडेंची याचिका काय?
एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडेंचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात १.२५ कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. सोशल मीडियावर आपल्या कुटुंबीयांबद्दल प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवर बंदी यावी, अशी मागणीही ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. नवाब मलिकांनी कोणतेही ट्टिट करु नये, अशी मागणी ज्ञानदेव वानखेडेंनी केली होती. या विषयावर उच्च न्यायालयात (mumbai high court) आज युक्तिवाद झाला.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तर न्यायालयाने मंत्री नवाब मलिक यांना समीर वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात काहीही आक्षेपार्ह बोलण्यास मनाई करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र, कोणतेही ट्वीट करण्यापूर्वी नवाब मलिक यांनी संबंधित माहिती ही खरी आहे की खोटी, यासंदर्भात सर्व माहिती घेऊनच ट्वीट करावे, असेदेखील न्यायालयाने यावेळी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होणार आहे.
नवाब मलिक यांचे नवीन ट्विट -
तर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नवाब मलिक यांनी पुन्हा ट्विट केले. 'सत्यमेव जयते, अन्याय के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेंगी', असे ट्विट त्यांनी केले.
