मुंबई - मुंबईतील प्रख्यात आरे वसाहतीमधील 45 किलोमीटर रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी विनोद अग्रवाल यांच्यावतीने महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र दोन्ही ठिकाणाहून त्याकडे हवे तसे लक्ष दिले जात नव्हते. आज अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने या 45 किलोमीटर रस्त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती जबाबदारी घ्यावी असे आदेश दिलेले आहेत. तसेच आरे प्राधिकरण आयुक्त देखील ही जबाबदारी सांभाळतील असे शासनाने त्याबाबत तसा निर्णय काल घेतल्याचे आज न्यायालयात सादर केले.
रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती - आरेच्या जंगलातील हा भाग कृषी पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्रालयाच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. या परिसरामध्ये आदिवासी जनता तसेच बिगर आदिवासी जनता देखील निवास करते. तसेच या भागातून 45 किलोमीटर लांबीचे रस्ते देखील पूर्वापारपासून तिथे अस्तित्वात आहेत. परंतु त्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती देखील होत नव्हती. रस्त्यांमध्ये खड्डे पडलेले असल्यामुळे सार्वजनिक बसव्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती. त्यासंदर्भात विनोद अग्रवाल यांनी महत्त्वाची याचिका दाखल केली होती. 2013 पासून सातत्याने याबाबत पाठपुरावा सुरू होता.
शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय केलेला आहे. आरे कॉलनीचे आयुक्त आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनी संयुक्तपणे या 45 किलोमीटर आरे कॉलनीतील रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे. यापुढे संयुक्तपणे याचा सर्व कार्यभार ते पाहतील म्हणजेच या रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती नीट नेमकी नियमितपणे होत राहील. - नि. भा. मराळे, महाराष्ट्र शासनाचे कृषी पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्रालयाचे उपसचिव
एकही झाड न तोडता देखभाल करा - न्यायालयाने ही देखील विचारणा केली होती की, देखभाल आणि दुरुस्ती आरे कॉलनीचे आयुक्त आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांची संयुक्त राहील. परंतु रस्त्याची चाळण झालेली आहे. रस्ते सुधार करत असताना त्यासाठी अनेक आधुनिक तंत्रज्ञान तुम्ही वापरणार. परंतु यामध्ये एक देखील झाड तोडता कामा नये; अन्यथा त्याची दखल आम्ही त्वरित घेऊ. हे देखील लक्षात ठेवा असे न्यायालयाने यासंदर्भात शासनाला निक्षून सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता - आरे वसाहती मधील 45 किलोमीटर रस्ते यामध्ये खड्डे पडलेले असून त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती होत नाही. या संदर्भात सातत्याने नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. परंतु शासन महानगरपालिकेकडे तर महानगरपालिका शासनाकडे बोट दाखवत होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याआधी सुनावणी झाली असता त्यावेळेला शासनाकडून ठोस निर्णय आलेला नव्हता. परंतु आज मात्र सुनावणीच्यावेळी शासनाच्यावतीने वकिलांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्णय केलेला आहे, की 45 किलोमीटरचा हा जो रस्ता आहे त्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची सर्व जबाबदारी महानगरपालिकेची राहील आणि त्यासोबत आरे कॉलनीतील आयुक्त देखील संयुक्तपणे जबाबदारी निभवतील. त्यासाठी शासनाच्या वतीने जो काही निधी लागेल त्या निधीची पूर्तता देखील केली जाईल. या संदर्भात पर्यावरणाची हानी जर झाली तर त्याला मुंबई महानगरपालिका जबाबदार राहील हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्यासमोर झाली सुनावणी.
