मुंबई - स्थानिक नागरिकांसह संपूर्ण कोकणातून तीव्र विरोध झाल्याने अखेर नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबतची घोषणा केली. तसेच या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत राज्यमंत्री दिपक केसरकर हेही उपस्थित होते.
नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याबाबत माहिती देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले, की राज्य सरकारने स्थानिकांच्या विरोधामुळे नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची जमीन त्यांना परत देण्यात येईल. तसेच जमिनींच्या सातबारावर असलेला एमआयडीसीचा शिक्काही हटवण्यात येईल. त्याबरोबरच आता ज्या भागात या प्रकल्पासाठी स्थानिक जनता अनुकूल असेल, अशा ठिकाणी हा प्रकल्प उभारण्यात येईल.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपसोबत युतीचा निर्णय घेण्यापूर्वी नाणार प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. तसेच शिवसेनेही वेळोवेळी नाणार प्रकल्पाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच नाणार परिसरातील रहिवासी, मुंबईकर मंडळी आणि कोकणातील पर्यावरण प्रेमींनी या प्रकल्पाविरोधात तीव्र भूमिका घेतली होती. २ दिवसात सुधारीत अधिसूचना काढून सर्व जमिनी विनाअधिसूचित होतील, असेही देसाई यांनी नमूद केले.
