मुंबई - महाराष्ट्रातील कोरोना संबंधित विविध समस्या निवारण्यासाठी आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य शासनास योग्य निर्देश द्यावेत, अशी विनंती पत्र विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यपालांना पाठविले आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट ओढवल्यापासून विरोधी पक्षाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारला सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने ३० मार्च २०२० ते आजपर्यंत विविध विषयांवर लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना तब्बल २५ पत्रे लिहिली. पण दुर्दैवाने त्यांनी राज्य सरकारच्या पातळीवर एकाही पत्राची दखल घेतली नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रामध्ये शेतकऱ्यांना मदत म्हणून पॅकेज जाहीर करण्याबाबत, शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणेबाबत, मुंबईमधील सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स, परिचारिकांना पीपीई कीटस्/N-95 मास्क देणेबाबत, दैनंदिन मजुरीवर आयुष्य असलेल्या बलुतेदार बांधवांना पुढील ४ महिने आर्थिक मदत देणेबाबत, पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या समाजकंटकांविरुध्द देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याबाबत, रेशन व्यवस्थांमधील काळाबाजार थांबविणेबाबत, राज्याअंतर्गत प्रवशांना घरी जाण्यासाठी मोफत बस व्यवस्था करणेबाबत, खासगी रुग्णालये सुरू करणेबाबत, मुंबईमधील रुग्णालयांमध्ये ICU बेडस् ची संख्या वाढविणेबाबत, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांचे अकस्मात मृत्यूची चौकशी करणेबाबत, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळणेबाबत, शेतकरी/मजूर व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील कामगारांना सरसकट मोफत वीज देणेबाबत, बेस्ट कर्मचा-यांचा पगार वेळेवर होणेबाबत, मुंबई मनपा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याबाबत, कोकणातील मच्छीमार/आंबा उत्पादक/काजू उत्पादकांनाही विशेष पॅकेज घोषित करणेबाबत, इत्यादी विषयांसंदर्भात पत्रे देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य शासनाला पत्राच्या माध्यमातून आणखी उपरोक्त विषयांचे गांभीर्य वेळोवेळी लक्षात आणून दिले तरी शासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून राज्य शासनाला पाठविलेल्या पत्रांची प्रत सोबत पाठवित आहे. राज्य शासनाने वेळेत आम्ही केलेल्या सुचनांची दखल न घेतल्याने आज महाराष्ट्रामध्ये ४० टक्के रुग्ण आहेत, असेही दरेकर यांनी निर्दशनास आणून दिले. संपूर्ण मुंबईकर आज भयभीत झाले आहेत. ही परिस्थिती आणखी चिघळू नये व जनतेचे जीवन सुरक्षित राहावे याकरिता झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आज आम्ही सामाजिक अंतराचे पालन करून आंदोलनही केले. राज्य सरकारची निष्क्रीयता व त्यामुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनास योग्य निर्देश द्यावेत, अशी विनंती दरेकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
